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स्टार्टअप नीति के जरिए डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार

स्टार्टअप नीति के जरिए डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार

स्टार्टअप नीति-2020 को कैबिनेट की मिली मंजूरी
राजधानी लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर
50 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष, एक लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। युवाओं को स्वरोजगार की ओर मोडऩे के लिए केंद्र सरकार ने जो स्टार्टअप का रास्ता दिखाया है, उस पर यूपी ने भी कदम बढ़ा दिया है। स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना में यूपी को देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ पहली बार अलग से नीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें मंजूरी दे दी गई। स्टार्टअप नीति का अहम प्रस्ताव था।
अन्य प्रदेशों की स्टार्टअप नीतियों के अध्ययन और प्रस्तावित नीति विभिन्न स्तरों पर चर्चा में आए सुझाव के आधार पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 बनाई गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 प्रचलन में है, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों को देखते हुए की गई थी। स्टार्टअप नीति में सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की है तो राजधानी लखनऊ का भी ध्यान रखा है। सरकार ने तय किया है कि भारत के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा परिवर्तन

सरकार का मानना है कि यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायक होगी। इससे लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष, जबकि एक लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 में समय की जरूरत के अनुसार कोई भी परिवर्तन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा। यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगी।

नई नीति में ये मिलेगा लाभ
नई नीति में प्रोत्साहनों के तहत इन्क्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान, परिचालन व्यय में सहायता, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, नवरत्न इन्क्यूबेटर्स की व्यवस्था, स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में वरीयता, भरण-पोषण भत्ता, पेटेंट फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्टार्टअप फंड, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में नवाचार व उद्यमिता पाठ्यक्रम के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड के स्टार्टअप के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है।
यूपी में एक साथ चलेंगे जल जीवन मिशन के चारों चरण
केंद्र सरकार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना हर हाल में वर्ष 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीसी में सीएम योगी ने कहा कि मिशन के चारों चरण एक साथ चलेंगे और हर महीने वह खुद इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर ही जल जीवन मिशन की योजनाओं को मिशन मोड पर चलाया जाएगा।

अपर्णा यादव ने दो मंदिरों में लगवाई सेनेटाइजर मशीन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बी-अवेयर फाउंडेशन की संरक्षक एवं समाजसेविका अपर्णा बिष्टï यादव पिछले कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कार्य में लिप्त एवं संस्थान से जुड़े लोगों की सेवा कर रही हंै। इसी अभियान के तहत अपर्णा ने उदयगंज स्थित हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अपनी संस्था द्वारा सेनेटाइजर मशीन लगवाई और 10 लीटर सेनेटाइजर भी मंदिर को सौंपा। इसी कड़ी में अपर्णा यादव ने महाकालेश्वर मंदिर भेड़ी मंडी, लालकुआं में सेनेटाइजर डिस्पेंसर लगवाया और 10 लीटर सेनेटाइजर भी मंदिर को सौंपा। दोनों मंदिर के पुजारियों ने अपर्णा यादव के उज्जवल भविष्य की कामना की।

https://www.youtube.com/watch?v=ayYqi-SRnto

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