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समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा : नगर आयुक्त

समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा : नगर आयुक्त

  • बजट आएगा तब शुरू होगी पानी की सप्लाई: पार्षद

  • बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हरदीन राय वार्ड के बाशिंदे, न निगम सुन रहा न पार्षद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। राजाजीपुरम के सेक्टर-सी ब्लॉक में कोठारी बंधु स्थित हरदीन राय वार्ड 74 के मां अन्नपूर्णा पार्क सहित कई पार्कों में नगर निगम द्वारा कालोनीवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कराई गई बोरिंग जाम पड़ी है। टंकी में पानी न चढ़ पाने के कारण लोगों को पेयजल किल्लत का भारी सामना करना पड़ रहा है। इससे लोग दूर-दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं।
वहीं तमाम शिकायतों के बावजूद न तो पार्षद और ना ही नगर निगम व जलकल विभाग का अमला सुनवाई कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि पार्षद अजय कुमार दीक्षित सीधे-सीधे कह रहे हैं कि बजट आएगा तो ही ठीक होगी बोरिंग। तो ही शुरू होगी पानी की सप्लाई। वहीं शहर के नगर आयुक्त से जब इस मामले में बात की गई तो वे बोले- समस्या है तो समाधान भी जल्द होगा। मुहल्लेवासियों का कहना है कि वार्ड में कोई भी समस्या आती है तो पार्षद कहते कि बजट ही नहीं है। आएगा तो ही काम शुरू होगा। इसके चलते अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में जब पार्षद से बात की गई तो बोले बजट नहीं है। उल्टा नगर निगम की कमियां बताने लगें। कहते है प्रस्ताव भेज दिया, पास नहीं होते तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

सेनेेटाइजेशन के नाम पर हुईं खानापूर्ति

क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहां अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। कोरोना जैसी महामारी में जहां क्षेत्र में सफाई नहीं की जाती है। वहीं सैनेटाइजेशन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बाशिंदों का कहना है कि हरदीन राय वार्ड के पार्क महीनों साफ नहीं होते। अधिकतर पानी की टंकियां खराब है। स्थानीय लोग शुद्घ पानी पीने के लिए तरसते हैं। लोगों ने कई बार शिकायती पत्र भी दिए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में लोगों ने मंडलायुक्त व मेयर को पत्र भी लिखा है।

हरदीन राय वार्ड में कई सडक़ें गड्ढïों में तब्दील

जोन-2 के हरदीन राय वार्ड में कई सडक़ें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। मरम्मत न होने के चलते लोग रोजाना लोग हादसों का शिकार होते हैं। सडक़ों पर बने सीवर के ढक्कन दरक चुके हैं। कई जगह सीवर का पानी रिसता रहता हैं। बारिश के इस मौसम में कई सडक़ों की नालियां जाम हो गई हैं। सफाई के नाम सडक़ों पर कचरा पड़ा रहता हैं। पार्षद और नगर निगम की अनदेखी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। जोन-2 के अधिकारी को सूचित कर दिया है। जल्द समस्या हल हो जाएगी।
अजय द्विवेदी, नगर आयुक्त लखनऊ

नगर निगम से बजट मिलेगा तो ही टंकी में पानी की सप्लाई शुरू होगी। बोरिंग रिबोर होगी।
अजय कुमार दीक्षित, पार्षद, हरदीन राय वार्ड जोन-2

कोविड टेस्ट के फोटो लीक, आईपीएस अमिताभ ने की एफआईआर की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपने व अपने परिवार के कोविड टेस्ट से संबंधित फोटो व रिपोर्ट लीक होने के संबंध में एफआईआर व प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की है। थाना गोमतीनगर को भेजी शिकायत में अमिताभ ने कहा कि कल कोविड टेस्ट टीम ने टेस्ट के दौरान फोटो लिए और बताया कि कोरोना पॉजिटिव हो तो 24-48 घंटे में कमांड सेंटर से बताया जाएगा।
निगेटिव होने पर फोन नहीं आयेगा, खुद सीएमओ कार्यालय से मालूम करना होगा। शाम सात बजे ट्वीटर हैंडल से ट्वीट हुआ कि उनमें कोई कोविड पॉजिटिव नही आया है। साथ ही मेरी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा दोनों बच्चों के टेस्ट के समय के फोटो भी पोस्ट किए थे। अमिताभ ने कहा कि टेस्ट टीम द्वारा लिया गया फोटो किसी भी स्थिति में लीक नहीं किया जा सकता। यह निजता के हनन के साथ गंभीर आपराधिक कार्य भी है। गैर-कानूनी है। इससे उनके बच्चे बहुत आहत एवं परेशान हैं। इसलिए इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को शिकायत भेज कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कोरोना प्रकोप के बीच आईपीएस नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर की तबीयत बुधवार सुबह अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने इंटीग्रेटेड कोरोना हेल्पलाइन में संपर्क किया। 27 घंटे बीतने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत नवनियुक्त सीएमओ डॉ. महेश के नहीं सुनने पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव को की थी।

विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा होगी: सुप्रीमकोर्ट

  • यूजीसी की गाइडलाइंस के हक में फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता। राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे।
न्यायालय ने कहा कि जो राज्य 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन उन्हें यूजीसी के साथ सलाह मशविरा करके नई तिथियां तय करनी होंगी। गौरतलब है कि यूजीसी ने छह जुलाई को देशभर के विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। उसने कहा था कि अगर परीक्षाएं नहीं हुईं तो छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

4पीएम ने छापी खबर तो जागा नगर निगम, हटाया अतिक्रमण

  • 29 लोगों के चालान कर नौ हजार रुपए वसूले

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। 4पीएम में खबर छपने के बाद नगर निगम की नींद टूटी और जोन एक में अतिक्रमण अभियान चलाया। इस बीच 29 लोगों के चालान कर करीब नौ हजार रुपए वसूले। भोपाल हॉउस से एक काउंटर व दो कुर्सी जबकि विक्रमादित्य मार्ग से नगर निगम ने दो भट्टी भी जब्त की हैं। दरअसल, 4पीएम ने अतिक्रमण के कारण निगम कार्यालय के पास ही फैली अव्यवस्था को लेकर खबर छापी थी। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर आयुक्त ने कार्रवाई के आदेश दिए थे।
गौरतलब है कि नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने में नाकाम है। हालत यह है कि कार्यालय से पांच सौ मीटर के दायरे में सडक़ों और फुटपाथों पर अतिक्रमण फैला हुआ है। अतिक्रमणकारी कैसरबाग, लालबाग और हजरतगंज जैसे इलाकों में जमे बैठे हैं। यहां दुकानों के सामने सडक़ों पर अतिक्रमण है। इस कारण आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इसी रास्ते से रोजाना निगम के तमाम अधिकारियों की आवाजाही होती है। बावजूद इसके अफसरों को यह सब नहीं दिखता है। यही नहीं निगम कार्यालय के नो पार्किंग जोन में ही गाडिय़ां खड़ी रहती है। नगर निगम के सामने बनी साठ फुट चौड़ी सडक़ पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। इस कारण यह सडक़ सिकुड़ कर महज दस फुट रह गई है, जिसके चलते निगम के सामने ही सडक़ पर जाम लग जाता है। इस जाम में नगर आयुक्तसे लेकर अन्य कर्मचारियों की गाडिय़ां फंस जाती हैं। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

लखीमपुर मामले में यूपी सरकार को नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। राष्टï्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित लडक़ी के साथ रेप और हत्या मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि पीडि़त परिवार को राहत देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं?

https://www.youtube.com/watch?v=i6PNuNUGYos

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