• कहा, तय होनी चाहिए वाणिज्य कर के अफसरों की जवाबदेही

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वाणिज्य कर विभाग के अफसरों को क्षेत्रवार लक्ष्य देकर जवाबदेही तय की जाए। प्रयास करेंगे कि जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया जाए। इसकी हर पंद्रह दिन में जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि उत्पीडऩ किए बिना व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाया जाएगा। पंजीकरण का लक्ष्य 25 लाख 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आवास पर वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश भर में कैंप लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। जीएसटी रिटर्न भरने के लिए व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छोटे कस्बों खासकर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के व्यापारियों का सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जीएसटी में पंजीकृत कर जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जीएसटी में अभी 14.88 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। व्यापारियों के पंजीकरण की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय को 15 दिन में ही इसकी जानकारी दी जाएगी। योगी ने कहा कि व्यापारियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठकें सुनिश्चित की जाएं। व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर सम्भव प्रयास किए जाएं। अधिक से अधिक राजस्व व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के ही हित में है। राजस्व संग्रह में शिथिलता से विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं। राजस्व वृद्धि को हर हाल में प्रोत्साहित करते हुए कार्य किया जाए।

व्यापारियों का शोषण व उत्पीडऩ न हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों का किसी प्रकार शोषण व उत्पीडऩ न होने पाए। व्यापारियों और कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठक कर राजस्व वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाएं। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। जीएसटी वसूली में व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीडऩ न किया जाए। जीएसटी चोरी रोकने के हर संभव उपाय किए जाएं।