राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट

  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं पूर्व फैसले को रखा बरकरार
  • संविधानपीठ ने कहा, दोबारा जांच की जरूरत नहीं, सरकार के पक्ष को किया गया स्वीकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को वैध मानते हुए अपने 14 दिसंबर, 2018 के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलों को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि राफेल डील मामले में दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को भी स्वीकार कर लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री यशंवत सिन्हा और अरुण शौरी की ओर ये याचिकाएं दायर की गई थीं।

कांग्रेस मांगे माफी: राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोर्ट का फैसला साबित करता है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए।.

राहुल को राहत के साथ हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना मामले में राहत दे दी है। कोर्ट ने राहुल की माफी स्वीकार कर ली है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि राहुल ने राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों के सामने गलत तरीके रखा। राहुल ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है।

सबरीमाला: बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले को बड़ी बेंच को ंभेज दिया है। अब सात जजों की बेंच इस पर अपना फैसला सुनाएगी। दो जजों की असहमति के बाद यह केस बड़ी बेंच को सौपा गया है। कोर्ट ने कहा कि इसका असर सिर्फ इस मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा।

पीडि़त से बदसलूकी मामले में हटाये गए अमेठी के डीएम प्रशांत

  • मुख्यमंत्री के आदेश पर की गई कार्रवाई अरुण कुमार होंगे नये डीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार तथा अमेठी में पीडि़त से वार्ता के दौरान बदसलूकी करने के मामले को योगी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अमेठी के जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा को हटा दिया है। प्रशांत शर्मा अमेठी में आने से पहले लखनऊ में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर उन्हें लोगों से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी थी।
अमेठी में मृतक सोनू सिंह के परिजनों से अभद्रता पर अमेठी के जिलाधिकारी को हटाया गया है। अरुण कुमार को जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशांत को प्रतीक्षारत किया गया है। प्रशांत अपने खराब व्यवहार पर हाईकोर्ट से पहले भी दंडित किए जा चुके हैं। प्रशांत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बाला साहेब की कसम, 50-50 पर हुई थी बात

  • शाह के बयान पर शिवसेना का पलटवार, राउत बोले
  • भाजपा बोल रही है झूठ

 

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के देवेंद्र फडऩवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने की बात पर अब शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बाला साहेब की कसम खाकर कहा कि भाजपा ने बाला साहेब ठाकरे के कमरे में 50-50 का वादा किया था लेकिन अब झूठ बोल रही है।
राउत ने कहा कि बाला साहेब के कमरे में भाजपा ने वादा किया था। इस दौरान उद्धव और अमित शाह मौजूद थे। बाला साहेब का कमरा हमारे लिए मंदिर की तरह से है। हम झूठ नहीं बोल रहे। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्टï्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर कहा था कि शिवसेना की नई मांग स्वीकार्य नहीं है। मैं और पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि अगर गठबंधन चुनाव जीतेगा तो देवेंद्र फडऩवीस सीएम होंगे।

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