ऊर्जा मंत्री 2017 में दुबई जाने का मन्तव्य स्पष्ट करें: लल्लू

  • कहा, कर्मचारी हित के साथ ही देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है डीएचएफएल मामला

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पावर कॉरपोरेशन में पीएफ मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से पूछा है कि आखिर वह सितंबर-अक्टूबर 2017 में दुबई क्यों गए थे? यह मामला केवल कर्मचारियों के हित से ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ऊर्जा मंत्री सच्चे सवालों का जवाब देने के बजाए मानहानि का मुकदमा कराने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि डीएचएफएल से समझौता योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, लिहाजा सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त करें।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को अपनी दुबई यात्रा के प्रयोजन और वहां किन लोगों से मुलाकात की थी, इसका ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि यह दौरा उसी समय किया गया, जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक को जा रहा था। वहीं श्रीकांत शर्मा ने लल्लू के बयान का जोरदार तरीके से खंडन किया। उन्होंने कहा कि वे कभी विदेश दौरे पर नहीं गए तो किस आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय कुमार लल्लू टीआरपी के लिए झूठ बोल रहे हैं। मुझसे सवाल पूछने से पहले जनता को बताएं कि कांग्रेस के नेता छुट्टी मनाने के लिए विदेश क्यों आते-जाते रहते हैं।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं अधिकारी: आरके तिवारी

  • मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को वायु प्रदूषण पर निंयत्रण लगाने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई के पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने की घटना को पूरी तरह से रोकने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, थानाध्यक्ष, जिला कृषि अधिकारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान के स्तर से हर संभव कदम उठाये जाने चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की शिकायत पर प्रत्येक स्तर पर उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की अब तक हुई घटनाओं एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की इन्वेन्ट्री भी तैयार करायी जाये। इस संबंध में उन्होंने कृषि, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम विकास, गृह राजस्व, परिवहन एवं सूचना समेत सभी संबंधित विभागों को निर्देश भेजकर प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन कराने को कहा है।

Loading...
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.