एक साल से कम अंतर पर जन्मे 10त्न बच्चे नहीं मना पाते पहला जन्मदिन

  • तीन साल से कम अंतर वाली 62 फीसदी महिलाएं एनीमिया की शिकार
  • असुरक्षित गर्भपात, मातृ मृत्यु और बीमारी की बढ़ जाती है आशंका

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि दो बच्चों के जन्म में कम से कम तीन साल का अंतर रखा जाये। ऐसा न करने से जहां महिलाएं उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में पहुंच जाती हैं। वहीं बच्चों के भी कुपोषित होने की आशंका रहती है। निदेशक परिवार कल्याण डॉ. बद्री विशाल के मुताबिक बच्चों के जन्म में तीन साल से कम अंतर रखने वाली करीब 62 फीसदी महिलाएं एनीमिया की गिरफ्त में आ जाती हैं। इसी तरह दो साल से कम अंतराल पर जन्मे बच्चों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 91 प्रति हजार जीवित जन्म है, जो कि समग्र आईएमआर 64 प्रति हजार जीवित जन्म से कहीं अधिक है।
सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफॉर) के सहयोग से युवा दम्पतियों में बच्चों के बीच अंतर और गर्भधारण में देरी के महत्व की अवधरणा को मजबूत करने के लिए आयोजित मीडिया कार्यशाला में परिवार कल्याण डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की कुल किशोर जनसंख्या करीब 4.89 करोड़ है। एनएफएचएस-4 (2015.16) के आंकड़े बताते हैं कि सर्वेक्षण के दौरान करीब 3.8 फीसदी किशोरियां 15 से 19 साल की उम्र में गर्भवती हो चुकी थीं या मां बन चुकी थीं। इस वर्ग की किशोरियों को असुरक्षित गर्भपात और किशोरावस्था में गर्भ धारण को टालने के लिए अंतराल विधियों के बारे में जागरूक करना और उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। यह वह अवस्था होती है जब किशोरियों को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का सामना करना पड़ता है, जो कि मातृ एवं शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण भी बनता है। इसलिए सही मायने में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर काबू पाने के लिए पहले इस वर्ग तक परिवार नियोजन के मौजूद विकल्पों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अस्थायी गर्भनिरोधक की आवश्यकता को पूरा करने से लड़कियों के स्कूल छोडऩे, महिलाओं के कार्यस्थल छोडऩे जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा। इससे जहां वित्तीय लाभ होगा, वहीं जीवन की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। इसके साथ ही एक तरफ जहां अपनी इच्छा से गर्भधारण का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ युवा महिलाएं समाज में अपने लिए समान दर्जा हासिल करने में भी सक्षम हो सकेंगी। जो महिलाओं को मजबूती देगा।

जागरूकता पर जोर देने की जरूरत

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स की समन्वयक डॉ. सुजाता देव ने बताया कि किशोर-किशोरियों को स्वयं जागरूक होना जरूरी है। उन्हें जानना होगा कि उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है और क्या नही, ऐसा होगा तभी वह सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि यही किशोर-किशोरियां आगे चलकर दंपत्ति बनते हैं। विवाह से पहले लडक़ा हो या लडक़ी उन्हें विवाह पूर्व परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें परिवार नियोजन के साधनों के साथ अनचाहा गर्भ या अनियोजित गर्भावस्था के बारे में भी जानकारी मिल पाये। डॉ. ने परिवार नियोजन के मौजूदा साधनों को जन-जन तक पहुंचाने और जागरूकता पर जोर देने की बात कही।

परिवार नियोजन के साधन अपनाएं: डॉ. अल्पना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, परिवार नियोजन की महाप्रबंधक, डॉ. अल्पना ने परिवार नियोजन के साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के लिए मौजूद आधुनिक साधनों में ज्यादातर लोगों को अस्थाई साधन पसंद आ रहे हैं। इन अस्थाई साधनों में इंट्रायूट्राइन कोंट्रासेप्टिव डिवाइस (आईयूसीडी) पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कोंट्रासेप्टिव डिवाइस (पीपीआईयूसीडी। अंतरा, कंडोम, कोंट्रासेप्टिव पिल्स (ओसीपी) और छाया आते हैं। अंतरा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001033044 पर संपर्क कर सकते हैं।

एक आदर्श परिवार में दो या उससे कम हों बच्चे : डॉ. वीरेंद्र

डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे(एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार करीब 57 फीसदी महिलाओं और उतने ही पुरुषों का मानना है कि एक आदर्श परिवार में दो या उससे कम बच्चे होने चाहिए। देश के सात राज्यों के 145 जिले उच्च प्रजनन की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इन सात राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम शामिल हैं। इन 145 उच्च प्रजनन वाले जिलों में 57 उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी कुल प्रजनन दर तीन या तीन से अधिक है। यह 145 जिले देश की कुल आबादी के 28 प्रतिशत भाग को कवर करते हैं। यह जिले मातृ मृत्यु का 30 प्रतिशत और शिशु मृत्यु का 50 प्रतिशत कारण बनते हैं। जो चिंता का विषय है।
वरिष्ठ परिवार नियोजन विशेषज्ञ, सिफ्सा डॉ. अरुणा नारायण ने कहा कि परिवार के साथ-साथ सभी विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि महिला अपनी देखभाल करने को लेकर जागरूक हो ताकि वह स्वयं के लिए निर्णय ले सके। इसके लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है जो समुदाय को जागरूक कर सकती है।

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