मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा देगी सरकार

  • गुड़ व खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी
  • 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य
  • कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें मॉब लिंचिंग में किसी की मौत होने पर पीडि़त परिवार को मुआवजा देने का फैसला भी लिया गया है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि किसी भी मामले में हिंसक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले यानी मॉब लिंचिंग के शिकार के आश्रितों को अब सरकार मुआवजा देगी। इसमें अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा दिया जा सकेगा। इसके साथ ही दुष्कर्म तथा एसिड अटैक के पीडि़तों को भी सरकार मुआवजा देगी। कैबिनेट ने हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री पर बनी फिल्म को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सरकार क्लस्टर फॉर्मिंग को बढ़ावा देगी। प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सहकारी 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019-20 में 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट दिया जाएगा। राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगी दी है। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास हो गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव पास किया गया। जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट से जेवर एयरपोर्ट के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को नि:शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

धान का समर्थन मूल्य बढ़ा

प्रदेश कैबिनेट ने धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। धान खरीद नीति के तहत धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। इस वर्ष हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी व अन्य जिलों में एक अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2020 तक चलेगा। ऐसे ही रायबरेली, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़ व अन्य जिलों में धान की खरीद एक नवंबर से 29 फरवरी 2020 तक होगी। सरकार इस बार किसानों से सस्ती दरों पर धान खरीदकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले बिचौलियों पर शिकंजा भी कसेगी। 100 क्विंटल से ज्यादा धान लाने वाले को बुआई के साक्ष्य भी देने होंगे। किसानों से पहचान पत्र लेकर धान की खरीद की जाएगी और धान की रकम 72 घंटे में उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बटाई और ठेके पर खेती करने वाले किसानों से भी धान खरीदा जाएगा।

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