पन्द्रह हजार गांवों को बस सेवा से जोड़ेगा परिवहन विभाग: अशोक कटारिया

  • कहा, परिवहन विभाग में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश सरकार के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने सूबे के पन्द्रह हजार गांवों को बसों की सुविधा से जोडऩे का निर्णय लिया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग में वर्षों से रिक्त पदों को न भरे जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा रिक्त पदों को भरने के साथ कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजा जाए।
अशोक कटारिया ने परिवहन निगम और रोडवेज अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे तमिलनाडु में सडक़ दुर्घटनाओं में हुई कमी का विश्लेषण कर यूपी में भी वही मॉडल लागू करें। सडक़ सुरक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश व झारखंड सहित अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। यूनियन नेताओं का दावा है कि परिवहन विभाग में 350 सिपाहियों, 150 क्लास थ्री, 186 पीटीओ, 70 ड्राइवरों, 100 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा कई अन्य श्रेणियों के पद भी खाली पड़े हैं। इस बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन अरविंद कुमार, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, अपर परिवहन आयुक्त सडक़ सुरक्षा गंगाफल एवं यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर तथा परिवहन विभाग एवं यूपीएसआरटीसी मुख्यालय के समस्त अधिकारियों ने भी शिरकत की।

निगम की आय बढ़ाने पर जोर

परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारी बस टिकट के अतिरिक्त अन्य आय के सोर्स का इस्तेमाल करके निगम की आय को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास करें। इस संबंध में कंसल्टेंट के माध्यम से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। सलाह दी कि कोरियर सर्विस में अपार संभावनाएं हैं, जिस पर गंभीर रूप से विचार किया जाए।

यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मंत्री ने कहा कि यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर ध्यान दें। बस स्टेशनों व बसों की स्वच्छता, दुर्घटना रहित बस संचालन, अनाधिकृत संचालन पर अंकुश लगाने, समय से बसों का संचालन करने पर जोर दें। इसके अलावा विभाग परिवहन निगम की समस्त कार्यशालाओं के उच्चीकरण, किराये के भवन में स्थापित बस स्टेशनों की अपनी बिल्डिंग बनवाने, बसों के मेंटीनेंस, ईंधन के दुरुपयोग पर रोक लगाने, बस स्टेशनों में वाटर एटीएम, वाई-फाई और स्वच्छ शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित की जाए। सीएसआर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

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