निकायों को स्वावलम्बी बनाने की रणनीति फेल, 154 शहरी निकायों को नोटिस

  • एक सप्ताह में बताना होगा कम वसूली का कारण

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। शहरी निकायों में कम राजस्व वसूली पर स्थानीय निकाय निदेशालय सख्त हो गया है। निदेशालय की ओर से 154 शहरी निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए निकायों के अफसरों को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
शहरी निकायों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके पीछे निदेशालय ने माना है कि यह उदासीनता, शासकीय कामों में लापरवाही, निकायों को स्वावलंबी बनाने के शासन के प्रयासों को निष्फल करने का प्रयास है। इस बार तय लक्ष्य से 80 प्रतिशत से भी कम राजस्व वसूली वाले 154 शहरी निकायों को चिन्हित कर उनको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह पूछा गया है कि ऐसे क्या कारण थे कि कम वसूली हो सकी। 154 शहरी निकायों में अगर लखनऊ के भी पांच निकायों की बात करें तो मलिहाबाद, काकोरी, अमेठी, नगराम और इटौंजा नगर पंचायतों में राजस्व वसूली की यह कमी देखी गई है। इसके अलावा बाराबंकी की रामनगर और बेलहरा नगर पंचायत में भी राजस्व वसूली कम पाई गई है।

 

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