अवर अभियंता की फाइल पर सीलिंग के आदेश होंगे बंद

  • संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने जारी किया आदेश
  • विहित प्राधिकारी कोर्ट में अधिशासी अभियंता पेश करें रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेशों का पालन हो इसके लिए संयुक्त सचिव/विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास ने आदेश जारी किया है। उन्होंने नाका में हुए होटल अग्निकांड की घटना का जिक्र करते हुए आदेश जारी किया है।
विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास ने आदेश में कहा है कि न्यायालय विहित प्राधिकारी द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश का पालन न किये जाने से अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। ध्वस्तीकरण और सीलिंग आदेश का पालन नियमानुसार किया जाए ताकि नाका जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा नियमों के विपरीत सीलिंग का आदेश प्राप्त करने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है न कि यह कोई प्रशासनिक आदेश होता है। उन्होंने कहा है कि मूल वादों की फाइलों में सील आदेश जारी होना नहीं पाया जाता है बल्कि प्रवर्तन से संबंधित अवर अभियंता की पत्रावली पर पाये जाते हैं। इस परम्परा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना उचित होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी प्रकार के सील आदेश एवं ध्वस्तीकरण आदेश के लिए रिपोर्ट अधिशासी अभियंता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। जिसपर विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

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