प्रदेश में क्लीन स्ट्रीट फूड हब विकसित करेगी सरकार: योगी

  • लखनऊ और वाराणसी में जल्द होगी शुरुआत
  • बोतल बंद पानी की स्वच्छता जांचने पर भी होगा जोर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के खान-पान के स्तर में सुधार को लेकर रणनीति तैयार की है। उन्होंने राजधानी लखनऊ और वाराणसी में क्लीन स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन हब में सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए स्वच्छता के सभी मानकों का पालन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को लोकभवन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन (एफएसडीए) विभाग की समीक्षा के दौरान मानकों का पालन नहीं करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम कसने के लिए हर मंडल में छह माह में अत्याधुनिक लैब स्थापित करने की बात कही है, ताकि नमूनों की नियमित जांच और निगरानी हो सके। सीएम ने थोक और फुटकर दवा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में होने वाली देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद व्यापारियों को परेशानी हो रही है। हर हाल में सही आवेदकों को हफ्तेभर बाद लाइसेंस मिल जाना चाहिए। जो अधिकारी इसमें ढिलाई बरतें, उनकी जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बोतल बंद और जार के पानी की शुद्धता जांचने के लिए अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि पानी कितने समय तक पीने लायक रहता है और इसकी शुद्धता क्या है।

खाली पदों को भरने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने औषधि नियंत्रक की नियुक्ति न होने पर नाराजगी जताई, जबकि विभाग में खाली पदों को जल्द भरने की बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में डीएम, जिला जज के सामने इस मुद्दे को उठाएं। बैठक में विभागीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिता भटनागर जैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम को सौंपा 1.11 करोड़ रुपये का चेक

लखनऊ। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को उप्र राज्य भंडारण निगम द्वारा अर्जित लाभांश 1 करोड़ 11 लाख 65 हजार रुपये का चेक भेंट किया। उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवरीजनों के लिए निगमकार्मिकों के एक दिन के वेतन से जुटाए गए 13 लाख 47 हजार 732 रुपये का चेक भी सौंपा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से निगम के आठ भंडार गृहों को गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत करवाया जा चुका है।

 

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