रंग दिखाने लगी एक मुश्त सरचार्ज समाधान योजना, बकाएदारों से करोड़ों की वसूली

  • 4.5 लाख बकायेदारों से वसूले 580 करोड़, 250 करोड़ की धनराशि की गयी माफ
  • 15 फीसदी बकाएदारों ने अभी तक नहीं कराया पंजीकरण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की एक मुश्त सरचार्ज समाधान योजना परवान चढऩे लगी है। इस योजना के तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बकाएदारों से करोड़ों रुपये की वसूली की। दूसरी ओर सरचार्ज के रूप में करीब 250 करोड़ रुपये माफ किए गए। भारी भरकम वसूली से विद्युत विभाग के अफसर गदगद है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी वसूली हो सकती है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा दो किलोवाट तक घरेलू व कमर्शियल व ग्रामीण क्षेत्र के दो किलोवाट के सभी श्रेणी के बिजली बकायेदारों के लिए चलायी गयी एक मुश्त सरचार्ज समाधान (ओटीएस) योजना के तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने करीब साढ़े चार लाख से अधिक बकायेदारों से लगभग 580 करोड़ रुपये का बकाया राजस्व वसूल किया है। इस योजना के तहत सरचार्ज के रूप में बकायेदारों का लगभग 250 करोड़ रुपये माफ किया गया है। इस योजना में लेसा के 30 हजार से अधिक बकायेदार उपभोक्ता शामिल हैं। इनसे करीब 250 करोड़ रुपये वसूला गया है। कुल मिलाकर मध्यांचल के खाते में लगभग 580 करोड़ राजस्व मिला है। एमडी मध्यांचल संजय गोयल के मुताबिक लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, आम्बेडकरनगर, सुलतानपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं के बकायेदारों ने जनवरी में शुरू हुई एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के तहत 31 मार्च तक बकाया बिल का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 15 फीसदी बकायेदार उपभोक्ता ऐसे हैं जो योजना में पंजीकरण नहीं करा सके हैं। वहीं एक मुश्त समाधान योजना में मध्यांचल के करीब चार लाख तीस हजार ग्रामीण व 27480 शहरी बकायेदार उपभोक्ता ने ब्याज की छूट लेकर बिल भरा है। ग्रामीण बकायेदारों से 350.30 करोड़, शहर में करीब 60 करोड़ की धनराशि और 200 करोड़ रुपये पंजीकरण के रूप में वसूले गये हैं।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से बकाएदारों को काफी राहत मिल रही है। इसके अलावा इससे ऊर्जा विभाग के घाटे को कम किया जा सकता है। साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है।

30 अप्रैल तक उठा सकते हैं लाभ

संशोधित बिल का 30 अप्रैल तक भुगतान कर सकते है। एक मुश्त सरचार्ज समाधान योजना ओटीएस में 25 मार्च तक पंजीकरण करा चुके उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक संशोधित बिजली बिल जमा करने की छूट पावर कॉरपोरेशन ने दी है। इस सुविधा का लाभ ऐसे उपभोक्ता उठा सकेंगे जिन्होंने 25 मार्च तक पंजीकरण करा लिया था और उन्हें 31 मार्च तक संशोधित बिल नहीं प्राप्त हो सका था। ऐसे उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को निर्देशित किया। जिसके बाद उपभोक्ताओं की सुविधाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। ओटीएस में पंजीकृत उपभोक्ता अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान 30 अप्रैल तक कर सकेंगे।

 

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