टैक्स चोरी पर कैसे लगेगी लगाम जब एसटीएफ है खाली हाथ

  • संसाधनों के अभाव के चलते आज तक नहीं की जा सकी छापेमारी
  • जीएसटी के बाद वाणिज्य कर मुख्यालय ने किया था टीम का गठन
  • अधिकारियों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं है उपलब्ध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश में टैक्स माफिया से मुकाबला करने के लिए वाणिज्य कर मुख्यालय में तैयार की गयी एसटीएफ की लम्बी-चौड़ी फौज टैक्स माफिया से मुकाबला तो तब कर पाएगी जब वह पूरी तरह से सक्रिय होगी, फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के किन-किन जनपदों में प्रान्त के बाहर से टैक्स चोरी का माल आ रहा, किन-किन पंजीकृत फर्मों द्वारा रिटर्न में दिखायी गयी खरीद-बिक्री संदेह के घेरे में है, इसकी खोज तो तब शुरू हो होगी जब अधिकारियों के खुद बैठने की जगह की खोज पूरी होगी।
प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभाग के लिए यह बात सुनने में जरूर अटपटी लग रही है, लेकिन पूरी तरह से सच है क्योंकि एसटीएफ के अधिकारियों के पास न तो बैठने के लिए कमरा है और न कम्प्यूटर है और न ही गाड़ी है। विभाग के जोनल एडीशनल कमिश्नर कार्यालयों में तैनात एसआईबी के अधिकारी एसटीएफ की इस लाचारी को समझ चुके हैं और ये भी मान चुके हैं कि जब मुख्यालय प्रशासन ही एसटीएफ को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो हमें भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि जोन कार्यालयों में तैनात एडीशनल कमिश्नर- ग्रेड-2 एसटीएफ द्वारा मांगी गयी जानकारी देने के बजाए एसटीएफ के अधिकारी वेतन किस बात का ले रहे हैं इसका हिसाब तक लेने लगे हैं। ये अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर एसटीएफ सक्रिय हो गयी तो नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर के अलावा कई जनपदों में टैक्स चोरी पर लगाम लग जाएगी जो शायद कई लोगों को गवारा नहीं है।
देश के सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य यूपी में टैक्स चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगे इसी सोच के साथ मुख्यालय में प्रवर्तन कार्यों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने के बाद किया गया था। इसकी दो विंग दोनों के प्रभारी के तौर पर एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2 की तैनाती की गयी है, जिसमें से एक ज्वाइंट कमिश्नर की कुछ दिन पूर्व लखनऊ मंडल कार्यालय में तैनाती होगी। अब इस महत्वपूर्ण विंग के पास एक ज्वाइंट कमिश्नर भी कम है। विभाग के अपर मुख्य सचिव कर एवं निबन्धन आलोक कुमार सिन्हा एसटीएफ से ये अपेक्षा करते हैं कि ये विंग प्रान्त के विभिन्न जनपदों के आकड़ों के आकलन के जरिए टैक्स चोरी के बड़े मामलों का खुलासा करेें। गौर करने वाली बात ये है कि आंकड़ों का आकलन ऑन लाइन सिस्टम के जरिए ही किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब अधिकारियों के पास कम्प्यूटर होंगे।

अपर मुख्य सचिव जता चुके हैं नाराजगी

गठन के बाद से एसटीएफ ने छापे की कोई कार्रवाई नहीं की है जिस पर अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों हुई बैठक में नाराजगी भी जाहिर की थी लेकिन यह सब जमीनी हकीकत से दूर हैं। प्रदेश में फैले टैक्स माफिया पर तभी लगाम लगेगी जब एसटीएफ सक्रिय होगी, इसके लिए जरूरी ये है कि कार्यों के साथ ही एसटीएफ व मुख्यालय की सेन्ट्रल मोबाइल यूनिटों की मौलिक जरूरतों की भी समीक्षा की जाए।

 

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