अवैध निर्माणों पर एलडीए सख्त, ध्वस्तीकरण अभियान के लिए शासन से मांगा सहयोग

  • अभियान चलाने के लिए दो प्लाटून पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी मांगी
  • एलडीए का दावा स्थानीय पुलिस बल न मिलने के कारण नहीं हो पाती कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। शहर में अवैध निर्माण पर एलडीए सख्त हो गया है। एलडीए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाने के लिए शासन से सहयोग मांगा है। इसके तहत दो प्लाटून पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी मांगी गई है। एलडीए का दावा है कि स्थानीय पुलिस बल न मिलने के कारण अवैध निर्माणों के खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई नहीं हो पाती है।
बुल्डोजर चलाने के काम में अब पुलिस न मिलने की समस्या आड़े नहीं आएगी। ध्वस्तीकरण अभियान के लिए पुलिस न मिलने के सैकड़ों मामले प्रकाश में आने के बाद एलडीए ने मुख्य सचिव से दो प्लाटून पीएसी और आरएएफ की एक टुकड़ी मांगी है। अगर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर रूचि ली जाती है तो जल्द ही एलडीए को दो प्लाटून पीएसी और आरएएफ उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे शहर के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने में सहयोग मिलेगा। एलडीए के न्यायिक विहित प्राधिकारी संजय कुमार पांडेय का कहना है कि कई बार पुलिस न मिलने से अभियान नहीं चल पाता। इसीलिए शासन से पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी मांगी गई है।
गौरतलब है कि एलडीए के विहित प्राधिकारी कोर्ट से जारी हजारों की संख्या में ध्वस्तीकरण के आदेश लंबित हैं जिसमें से कुछ ही इमारतों को ध्वस्त किया गया है।

आदेशों की सूची तलब
न्यायिक विहित प्राधिकारी ने सभी जोन के अधिशासी अभियंताओं को पत्र भेजकर पूछा है कि पिछले पांच साल में जितनी इमारतों को गिराने का आदेश दिया गया था, वे क्यों नहीं गिराई जा सकीं। माना जा रहा है कि दिवाली बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलेगा।

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