एसओ की तैनाती में डीएम की मंजूरी जरूरी नहीं

प्रमुख सचिव गृह ने शासनादेश में किया संशोधन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के बीच चल रही अधिकारों की जंग के बीच एक अहम फैसला हुआ है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने 9 मई को जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए थानेदारों की तैनाती में डीएम की लिखित अनुमति लिए जाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब डीएम से परामर्श कर सहमति के आधार पर कप्तान प्रभारी निरीक्षकों/थानेदारों की तैनाती व तबादला कर सकेंगे।
बता दें कि गत दिनों थानेदारों की तैनाती में कप्तानों द्वारा डीएम की न सुनने का मुद्दा उठा था। डीजीपी ओपी सिंह सहित अन्य पुलिस अफसरों को शासनादेश भेजकर जिलों में थानेदारों की तैनाती में डीएम की लिखित अनुमति लिए जाने की अनिवार्यता याद दिलाई गई थी। इस शासनादेश का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए थे। इसे लेकर आईपीएस अधिकारियों ने एक बैठक में पुलिस मुखिया के सामने विरोध दर्ज कराया था। डीजीपी ने मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया था। इसलिए अब शासनादेश में संशोधन को अहम माना जा रहा है।

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