नगर निकायों के अधिकारों में की जायेगी बढ़ोत्तरी: सीएम योगी

विकास कार्यों में धन की कमी बिल्कुल भी नहीं बनेगी बाधक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नगर निकायों के अधिकारों में सरकार किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेगी बल्कि उन्हें बढ़ाएगी। साथ ही नगर निकायों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। वहीं विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी कभी भी बाधक नहीं बनने दी जाएगी। इसलिए जनता और अधिकारी अच्छी तरह समझ लें कि विकास होगा बस उन्हें ईमानदारी बरतने की जरूरत है।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला में योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित मेयर और चेयरमैन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 4.50 करोड़ आबादी शहरों में रहती है। शहरी लोगों की बुनियादी जरूरतों को नगर निकाय पूरा करते हैं। इसलिए नगर निकायों को सक्षम बनने के साथ ही जवाबदेह भी बनना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। जनता को जनार्दन मानकर सेवा करनी होगी। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह समेत कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
योगी आदित्यनाथ ने विकास के सूत्र बताते हुए कहा कि स्वच्छता के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके अलावा पॉलीथिन, रेहड़ी, ठेले, गुमटी को भी शिफ्ट करना होगा। निगम फेरी नीति लागू करवायें। इसके लिए व्यापार मंडल व पटरी दुकानदारों से बात कर उनका व्यवस्थित पुनर्वास करायें। नगर निकायों को आमदनी बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवासीय योजना कहां-कहां लागू कर सकते हैं, इसके लिए सीएम ने झोपड़-पट्टी चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराया जाये। इन बिल्डिों का आवास के साथ-साथ व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाए। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था दुरुस्त करें और 12 महीने के 12 कार्यक्रम तय करिए, हर महीने एक कार्यक्रम पर फोकस किया जाये। इतना ही नहीं जन सहयोग से भी विकास कार्य करवाया जाना चाहिए। चौराहों के सुंदरीकरण में उद्योगपतियों की मदद लीजिए। जितनी जन सहभागिता होगी उतना ही आपके प्रति जन विश्वास बढ़ेगा।
स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती
सीएम ने कहा कि स्वच्छता सबसे बड़ी चुनौती है। पहले चरण में सभी नगर निकाय 15 से 30 दिसंबर के बीच स्वच्छता का विशेष अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण करवायें। सडक़, चौराहे, गली, नाले सभी जगह से कूड़ा उठवाएं। दूसरे चरण में घर-घर से कूड़ा उठवाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने मेयर व चेयरमैन से कहा कि साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे में हर महीने एक मुद्दे को लेकर अभियान चलाया जाए तो बेहतर सफलता मिलेगी।

रिक्त पदों पर जल्द हो भर्ती

नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस समय निकायों में 650 पद रिक्त हैं। इनमें 200 से अधिक पद अधिशासी अधिकारियों के हैं। पिछली सरकार ने इन पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बाहर कर नियुक्ति करने का निर्णय लिया था लेकिन हम लोगों ने वापस यह पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में रख दिए हैं। 137 पदों की परीक्षा भी हो चुकी है। शीघ्र ही और पदों को भी भरा जाएगा। अमृत योजना के तहत 60 शहरों में पेयजल की व्यवस्था हो रही है, जबकि छोटे शहरों के लिए प्रदेश सरकार को ही पेयजल की विशेष व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों से अतिक्रमण हटवाने के लिए पूर्व सैनिकों की टीम रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्सर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए जिलों से पुलिस नहीं मिल पाती। इसलिए अपनी फोर्स होने पर अभियान आसानी से चल सकेगा।

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