राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017’ को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के सदस्य कार्यकाल खत्म होने की तिथि से पूर्व यदि निर्वाचित नहीं किये गये तो ऐसी प्रबंध समिति का अस्तित्व स्वत: समाप्त हो जायेगा। प्रबंध समिति के वे कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हंै अथवा अनियमित कार्य करते हंै उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिसमें स्थानान्तरण, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार शीर्ष संस्था के प्रबंध निदेशक को दिया गया है।

Pin It