प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी सरकारड्ढ

सीएम योगी की अध्यक्षता में लिए गए 22 महत्वपूर्ण फैसले
रोजगार की दिशा में भी काम करेगी सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराये जाएंगे। उन्हें सूर्य मित्र का दर्जा दिया जाएगा। वहीं तीन तलाक पर केंद्र सरकार की तरफ से बनाये गये कानून को भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने इसके अलावा बंदीरक्षकों की भर्ती, उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सूबे की अदालतों में लंबित छोटे मुकदमों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश दंड विधि में संशोधन की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे अदालतों में लंबित करीब 20 हजार मुकदमे जल्द निस्तारित हो सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने इसके लिए सरकार को उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन अधिनियम-1979 के आधार पर संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया था। वहीं उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों तथा निरीक्षक के शत-प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी पुत्रियों की शादी में मिलने वाले 20 हजार रुपये अनुदान की समय सीमा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि अभ्यर्थियों को पुत्री की शादी से पहले ही अनुदान दिया जाए। इसी प्रकार प्रदेश की जेलों में जेल वार्डर के 3373 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। सिद्घार्थ नाथ के मुताबिक कैबिनेट में जेल वार्डर के पद पर चयन लिखित परीक्षा के जरिये किए जाने का फैसला लिया है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में सुधार किए हैं। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बनारस में भारतीय जलपोत प्राधिकरण स्थापित करने, पुष्टाहार के रूप में बच्चों को दलिया और लड्डू दिलाने, गोरखपुर में वाटर स्पोट्र्स काम्प्लेक्स बनाने और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है।

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