एसएसपी दीपक कुमार ने की मदद

लखनऊ। राजधानी पुलिस के मुखिया दीपक कुमार ने सराहनीय पहल की। एसएसपी ने दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को एक लाख तीस हजार की आर्थिक सहायता दिलवाई। बीते 12 मार्च को मडियांव के आईआईएम रोड पर हादसा हुआ था। हादसे में खानपुर निवासी जितेन्द्र रावत और अशोक यादव की दर्दनाक मौत हो गयी थी। युवकों के परिजनों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मृतक के परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कुछ मदद करने की गुहार लगाई थी। इस पर एसएसपी ने दुर्घटना करने वाली कार के मालिक से पैंसठ हजार और पैंसठ हजार विभाग की ओर से दिलवाकर इनकी मदद की।

वाद-विवाद प्रतियोगिता संपन्न

लखनऊ। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में तकनीक का महत्व पर हुई वाद-विवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार सीनियर पीआरआई महेश गुप्ता को मिला। द्वितीय पुरस्कार राहुल और तृतीय गोपाल कृष्ण के नाम रहा। नुक्कड़ नाटक के सफल मंचन पर ओमप्रकाश शर्मा, केसी दुबे, महेंद्र पाल, शैलेश श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। एनईआर की डीआरएम विजयलक्ष्मी कौशिक ने सतर्कता जागरूकता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान एडीआरएम मुकेश, सीनियर डीपीओ डीकेएस चौहान व आलोक श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

एलडीए कोचिंग सेंटर विजयी

लखनऊ। सूबेदार अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एलडीए कोचिंग सेंटर ने डीवाईए क्लब को सात विकेट से हराया। निर्धारित 40 ओवर के मैच में डीवाईए ने 35.5 ओवर में 122 रन बनाए। इसके जवाब में एलडीए सेंटर ने लक्ष्य को 27.3 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। मनोज सिंह ने 63 रन बनाए।

बजाज चीनी मिल गोला को देना होगा ब्याज सहित भुगतान

लखनऊ। बजाज हिन्दुस्थान लि. गोला (लखीमपुरखीरी) द्वारा पेराई सत्र 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में सहकारी गन्ना विकास समिति गोला एवं फरधान के देय गन्ना विकास कमीशन में से अवैधानिक रूप से 77.13 लाख रुपये की कटौती कर ली गई थी, जिसके विरूद्ध गन्ना समिति, गोला एवं फरधान द्वारा वर्ष 2000 में मुकदमा किया गया। जिसमें गन्ना आयुक्त ने ब्याज समेत भुगतान के आदेश चीनी मिल को किए हैं। गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने आठ नवंबर को सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का एक और अन्तिम अवसर दिया, जिसमें पक्ष उपस्थित हुए एवं उनकी विधिवत सुनवाई की गई। आयुक्त ने आदेश किया है कि गोला एवं फरधान के गन्ना विकास कमीशन से बजाज हिन्दुस्थान द्वारा की गई अवैधानिक कटौती को 15 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान किया जाए। आदेश में कहा गया है कि एक सप्ताह में यह भुगतान किया जाए।

Pin It