जनता से माफी मांगे एलजी: आप

• दिल्ली सरकार सुप्रीम चौखट पर
• टैक्स से मिल रहीं सारी सुविधाएं छोड़ें उपराज्यपाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मुफ्त की चीजों की आदत पडऩे के बयान पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर पलटवार किया। आप ने कहा कि उपराज्यपाल को केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता को मिल रहीं मुफ्त सुविधाओं से इतनी दिक्कत है तो फिर उन्हें जनता के टैक्स के पैसों से मिल रहीं सारी सुविधाएं तत्काल छोड़ देनी चाहिए। उन्हें हर माह 3-4 हजार यूनिट बिजली, नौकर, स्टाफ, गाड़ी मिलती है। लिहाजा दिल्ली की जनता का अपमान करने के लिए उपराज्यपाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
आप की मुख्य प्रवक्तता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं इसलिए जनता को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोगों में अपनापन नहीं है और फिर 29 जून को दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बता दिया। यह दिल्ली के लोगों का अपमान है। जनता ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.78 लाख करोड़ टैक्स दिया है। इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद भी केंद्र से दिल्ली की जनता को मिलने वाला हिस्सा केवल 325 करोड़ है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 485 रुपये प्रति व्यक्ति स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए, लेकिन इसमें केंद्र दिल्ली को एक रुपया नहीं देती है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आप ने याचिका दायर कर कहा कि अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह अध्यादेश असंवैधानिक है। आप ने कहा था कि केंद्र द्वारा लाया गया काला अध्यादेश न केवल दिल्ली की निर्वाचिक सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है। बल्कि यह लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी खतरा बनेगा।

मंत्रियों के साथ अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे केजरीवाल : भारद्वाज

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश की प्रतियां जलाने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत वह अपने मुख्यालय से करेगी। यहां पर सोमवार को मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अध्यादेश की प्रति जलाएंगे। इसके बाद पांच जुलाई को सभी विधानसभा क्षेत्रों और 6-13 जुलाई तक गली-मोहल्लों व चौक पर प्रतियां जलाई जाएंगी। यह जानकारी आप के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इस काले अध्यादेश से खुश नहीं हैं और केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। इससे दिल्लीवाले नाराज हैं। उपराज्यपाल के माध्यम से भाजपा असांविधानिक तरीके से दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल दिल्ली की जनता ने पहली बार 2013 में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। इसके बाद 2015 में दोबारा 70 में से 68 सीटें देकर और 2020 में तीसरी बार 70 में से 62 सीटें देकर दिल्ली वालों ने केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री चुना। तीनों चुनाव में करारी हार का अब भाजपा और केंद्र सरकार दिल्लीवालों से बदला लेना चाहती है।