639 पीडि़तों ने एलडीए अधिकारियों के सामने रखीं समस्याएं

  • अंसल ने चार साल बाद भी नहीं दिया ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर कब्जा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
43लखनऊ। एलडीए की ओर से गुरुवार को आम जनता और आवंटियों की समस्याओं के निवारण के लिए प्राधिकरण भवन में जनता अदालत आयोजित हुई। उधर जनता अदालत में एलडीए के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अनूप कुमार समय से पहले पहुंच गए और करीब पंद्रह मिनट जनता अदालत में समस्याएं सुनकर शासन की बैठक के लिए चले गए। इसके बाद अपर सचिव व अन्य अधिकारियों ने आवंटियों व पब्लिक की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। इससे बात एक बार फिर साफ हो गई है। एलडीए का वीसी चाहे जो कोई भी बने। आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए समय किसी के पास नहीं है। नये वीसी की जनता अदालत में पहुंचने के लिए सैकड़ों आवंटी जुटे थे कि शायद अब की बार समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन नतीजा समस्याओं का निवारण आश्वासन ही मिला।
जनता अदालत में कुल 639 पीडि़तों ने आकर अपनी समस्याएं एलडीए अधिकारियों के समक्ष रखीं और उन्हेेें जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया गया। इस बीच जनता अदालत में एक केस सामने आया, जिसमें अंसल द्वारा अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनवाए थे। ऐसे 591 आवंटियों ने एलडीए से शिकायत की है कि उनके फ्लैटों की चार साल से रजिस्ट्री नहीं की गई है। विनय, संजय सहित दर्जनों लोगों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2009 में ईडब्ल्यूएस के लिए लाटरी हुई थी और वर्ष 2012 में फ्लैट देने थे लेकिन चार साल बाद भी सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है। जनता अदालत में अफसरों ने उन्हें समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। उधर गोमती नगर विस्तार नागरिक सेवा समिति ने एलडीए द्वारा 71 प्लाटों की लाटरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अध्यक्ष चमेली देवी ने आरोप लगाया है कि जो हकदार थे उन्हें प्लाट हीं नहीं दिए गए और जो हकदार नहीं थे उन्हें लाटरी करके प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं। समिति ने 22 लोगों के नाम शामिल करने की मांग जनता अदालत में अफसरों से की है। कुछ इससे मिलते-जुलते 39 मामले एलडीए में और आए हैं। अदालत में अपर सचिव सीमा सिंह, संयुक्त सचिव एनएन सिंह, संतोष मूर्डिया, उप सचिव केके सिंह, मुख्य अभियंता डीपी सिंह, अधिशासी अभियंता एके सिंह व जनसंपर्क अधिकारी भावना सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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