4पीएम में छपी ख़बर तो दो घंटे में हो गयी द्घद्बह्म् और हट गये चौकी इंचार्ज

खबर का असर

दस लाख रुपए रोज लेती है गोसाईगंज पुलिस तो कैसे रोके खनन
अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाया मुकदमा, खनन माफियाओं के नाम पर छूटे पसीने

 B14पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। 4 पीएम में खनन माफियाओं की खबर छपने के बाद हडक़ंप मच गया। दो घंटे के भीतर जिलाधिकारी राजशेखर ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिये और खनन की रिपोर्ट लेकर एक लाख अ_ïासी हजार की पेनाल्टी भी लगा दी। मगर खनन माफियाओं से हर महीने करोड़ों रुपए वसूल रही लखनऊ पुलिस ने डीएम के आदेश को भी ताक पर रख दिया और देर शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसकी जानकारी होने पर डीएम ने एडीएम धनंजय शुक्ला को निर्देश दिये कि वो मौके पर जाकर देखें। इसके बाद खनन माफियाओं ने जेसीबी की लाइट बंद करके रात भर खनन जारी रखा, जाहिर है कि उनको पुलिस का सहयोग मिल रहा है तभी वह ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पुलिस अपनी हर महीने की करोड़ों की आमदनी खोना नहीं चाहती।
गोमती नदी के किनारे लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है। यह सारा मामला स्थानीय पुलिस की जानकारी में हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जब 4पीएम में खबर छपी तब प्रशासन हरकत में आया। आनन-फानन में टीम भेजकर मौके का मुआयना कराया गया। टीम ने अवैध खनन की मात्रा निर्धारित कर रॉयल्टी की रकम वसूलने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेकर अवैध खननकर्ताओं से 8 लाख 30 हजार 307 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया। इसके साथ ही एडीएम वित्त एवं राजस्व व प्रभारी खनन अधिकारी धनन्जय शुक्ला को आदेश दिया कि वह मौके पर पहुंचकर खनन रूकवाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद सारी रात गोमती के किनारे जेसीबी की लाइटें बुझाकर अवैध खनन होता रहा। यह खननकर्ताओं की दबंगई और प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरी और लीपापोती का ही परिणाम है कि धड़ल्ले से अवैध खनन अब भी जारी है।
प्रशासन कागजी कार्रवाई में व्यस्त है और अपनी लाज बचाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जबकि गोमती के किनारे होने वाले अवैध खनन और उससे करोड़ों रुपए की कमाई करने के पीछे
किसका हाथ है इस बारे में हर किसी को जानकारी है। इसके बावजूद थाने में
अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

अवैध खननकर्ताओं से की जायेगी वसूली: डीएम

जिलाधिकारी राजशेखर के मुताबिक गोमतीनगर विस्तार की ग्राम सभा सरसांवा में बिना खनन की आज्ञा लिए 3421 घन मीटर मिट्टी और 3551.50 घन मीटर बालू की खोदाई की गई है। जो अवैध खनन के अन्तर्गत आती है। इसमें जिन जगहों पर अवैध खनन किया गया है। उसकी लेखपाल के माध्यम से नाप-जोख करवाकर और उन जगहों की पुष्टिï कराने के बाद रॉयल्टी की रकम निर्धारित की गई है। इसमें मिट्टी की कीमत 14 रुपये प्रतिघन मीटर और बालू की कीमत 27 रुपये घन मीटर है। उन्होंने बताया कि 3421 घन मीटर मिट्टी की रायल्टी 14 रुपये घनमीटर के हिसाब से 47894 व खनिज मूल्य 2 लाख 39 हजार 470 रुपये, कुल मिलाकर 2 लाख 87 हजार 364 रुपये होता है। इसी प्रकार बालू की मात्रा 3551.50 घन मीटर की रायल्टी 27 रुपये घन मीटर के हिसाब 90 हजार 490.50 रुपये और खनिज मूल्य 4 लाख 52 हजार 452.50 रुपये, कुल 5 लाख 42 हजार 943 रुपये होता है। इस प्रकार कुल रॉयल्टी आठ लाख 30 हजार 307 रुपये वसूल की जायेगी।

पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे राजपत्रित अधिकारी-अखिलेश

कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी
यश भारती सम्मान पाने वालों को मिलेगी50 हजार पेंशन

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अन्तर्राष्टï्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को प्रदेश सरकार राजपत्रित अधिकारी बनाएगी। प्रदेश सरकार खिलाडिय़ों के लिए हमेशा अच्छा करती आई है। उन्होंने कहा कि खेल से देशों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। दूसरे देशों के खिलाडिय़ों का विरोध करना ठीक नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी भी दूसरे देशों में खेलने जाते हैं। इसलिए दूसरे देश के खिलाडिय़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एनेक्सी में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के लिए फैसला लिया। चेन्नई की कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सीएम ने कहा सूचना क्रांति का दौर है। सूचना, सम्पर्क और जानकारी को हम रोक नहीं सकते। यह बात राजनीतिक दलों को समझनी होगी, कोई भी सूचना रोकी नहीं जा सकती।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अब यश भारती सम्मान पाने वाले लोगों को 50 हजार रुपए पेंशन देगी। इस अवसर पर सीएम ने महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अरहर की दाल की कीमत काफी बढ़ गई है। केन्द्र सरकार दाल उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाए। हमारी सरकार मंडियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी को महंगाई से निजात मिले। प्रदेश सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग करेगी। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। किठौर में सीएचसी के लिए सिंचाई विभाग की जमीन मिलेगी। इसके अलावा बंद पड़े राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर काबीना मंत्री शिवपाल यादव, मंत्री आजम खान, मंत्री मनोज पाण्डेय, पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी सहित कई मंत्री व अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट के अहम फैसले

ठ्ठसुलतानपुर के 29 गांव शामिल किए जाएंगे अमेठी में
ठ्ठ बीकेटी से मडिय़ाव तक साइकिल ट्रैक बनाने को मिली मंजूरी ठ्ठ किठौर में सीएचसी के लिए सिचाई विभाग की जमीन ठ्ठ राजस्व संहिता 2015 को कैबिनेट में मिली मंजूरी ठ्ठ को-आपरेटिव डेरी के परियोजना प्रस्तावों को मिली मंजूरी ठ्ठ सवा तीन एकड़ से कम जमीन भी बेच सकेंगे दलित किसान ठ्ठ तीन नए जल विद्युत पावर प्लांट को मिली मंजूरी ठ्ठ बटलर पैलेस में बहुमंजिला इमारत के निर्माण को मंजूरी ठ्ठ यूपी इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 के तहत केस टू केस ठ्ठ उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2015 को मंजूरी ठ्ठ चकगंजरिया में कार्डियोलॉजी सेंटर के लिए आरएफक्यू पर अनुमोदन ठ्ठ अन्तरराष्टï्रीय खेलों में पदक जीतने वालों को प्रदेश सरकार देगी नौकरी ठ्ठ पुलिस विभाग के जर्जर भवनों को ध्वस्त करने को मंजूरी ठ्ठ जसवंत नगर को मॉडल तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी ठ्ठ निर्यात संवर्धन परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी ठ्ठ यश भारती सम्मान पाने वालों को 50 हजार मिलेगी पेंशन।

Pin It