25 जनवरी से यूपी में लागू होगी जन सुनवाई व्यवस्था

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ । विकास एजेण्डा के तहत यूपी के प्रभावी शिकायत प्रबन्धन, निवारण और निगरानी के लिए शिकायत निवारण प्रणाली 25 जनवरी से काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न शिकायत प्रबन्धन प्रणालियों को एक प्लेटफार्म पर समाहित किया गया है। इस व्यवस्था से जनता एवं शासन-प्रशासन के बीच आसानी एवं पारदर्शी तरीके से संवाद हो सकेगा। इससे लोग किसी भी समय शिकायतों को दर्ज कर ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही, सम्बन्धित विभागों/ अधिकारियों से निस्तारण एवं कार्रवाई के लिए पूछ सकेंगे।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार इस प्रणाली के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील दिवस, भारत सरकार (पीजी पोर्टल) तथा जनसुविधा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से प्राप्त सन्दर्भों को समन्वित/ एकीकृत किया जा रहा है। भविष्य में अन्य कार्यालयों में प्राप्त सन्दर्भों हेतु भी इस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इस प्रणाली की समीक्षा एवं अनुश्रवण लोक शिकायत अनुभाग-5 (जन सुनवाई/ आईजीआरएस सेल), मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए आम जन मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील दिवस, समाधान दिवस, जनसुविधा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र आदि के माध्यम से अपने आवेदन-पत्र देते हैं।

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