पांच ग्राम पंचायतों को दिया गया पुरस्कार

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले गांवों में विकास की गंगा बहाने और पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उपहारों की झड़ी लगा दी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिमाह 1500 रुपये तक मानदेय बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को 5,000, ब्लाक प्रमुख को 11300 व जिला पंचायत अध्यक्ष को 15500 रुपये देने का ऐलान किया है। अब सूबे के करीब साढ़े सात लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय मिलेगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर स्वजनों को ग्राम पंचायत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने व ग्राम व जिला पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों में बड़ी बढ़ोतरी करने की भी अहम घोषणा की है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद बनी गांवों की सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वृंदावन कालोनी में ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार में भी बढ़ोतरी की गई। मनरेगा में भुगतान के लिए प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में अन्य विभागों के जेई से एस्टीमेट्स और पर्यवेक्षण का कार्य हो सकता है। सरकार ने वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए जिला पंचायतों के लिए वर्तमान 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों में वृद्धि करते हुए प्रति कार्य 2 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सदस्य, ग्राम पंचायत का पहले कोई मानदेय नहीं था। अब 100 रुपये प्रति बैठक का प्रावधान किया गया है।
साल में अधिकतम 12 बैठक होंगी। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान मृत्यु होती है तो स्वजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए ग्राम पंचायत कोष की स्थापना की गई है। अध्यक्ष जिला पंचायत को 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत को पांच लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत को तीन लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को दो लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्रदेश की पांच ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गय। इसके तहत सभी पांच ग्राम पंचायतों को 11-11 लाख रुपये से सम्मानित किया गया।

राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

लखनऊ। यूपी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया है। इसका मतलब अब राज्य कर्मचारियों के भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय होगा। कोरोना काल में कर्मचारियों के भत्ते बंद कर दिए गए थे।