भारत की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी गरिमा के प्रतिकूल आचरण किसी के भी पतन का मुख्य कारण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनको नमन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी में वेबिनार के माध्यम से प्रतिभाग किया। अपने आवास से संगोष्ठïी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महारानी लक्ष्मीबाई को भारत की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महारानी ने देश की गुलामी के दौर में अपने पराक्रम को विदेशी हुकूमत के सामने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। यह तो हमारे यूपी का सौभाग्य है कि 192वें वर्ष पहले महारानी लक्ष्मी का जन्म यहीं काशी में हुआ था।
उन्होंने कहा कि वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई के 192वें जन्मदिवस पर मैं उनके देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान के लिए उन्हेंं कोटि-कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी समाज नारी गरिमा के प्रतिकूल आचरण कर कभी गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। नारी की गरिमा के प्रतिकूल हर कदम उसके पतन का बड़ा कारण बनता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमने बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। केंद्र तथा प्रदेश सरकार अपने देश के वीर और वीरांगनाओं को नमन करते हुए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। बालिकाओं के अद्ïभुत साहस का कार्य करने पर शासन स्तर पर महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर विशेष सम्मान का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार उत्कृष्टï बालिका खिलाडिय़ों को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करती है, जिससे कि वह समाज, प्रदेश तथा देश में मिसाल बनें।

बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए हर बालिका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक है और उसके प्रति वही सम्मान का भाव व्यक्त हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद स्नातक तक बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। साथ ही कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और नारी गरिमा की रक्षा के लिए स्वस्थ भारत मिशन के माध्यम से देश में 10 करोड़ गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया।

एनआरए के जरिए प्रदेश में खुली भर्तियों की राह

राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू कर रहा है। आयोग ने जेईई तथा नीट कराने वाली एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में बड़ी परीक्षाएं कराने का मसौदा तैयार किया था, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ग्रुप-सी की भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसके बाद प्रथम स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) की ओर से आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनआरए की इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी।

रोडवेज के संविदाकर्मियों को मिलेगा उत्कृष्टï व उत्तम योजना का लाभ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। कोविड-19 के दौरान बसों के कम संचालन के बावजूद संविदा कर्मियों को उत्कृष्ट और उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेशभर के दस से पंद्रह हजार संविदाकर्मियों को इसका लाभ आगामी महीनों में मिलेगा। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान बसों का संचालन सीमित संख्या में हो पाया था। इस दौरान संविदा चालक व परिचालक बस संचालन की शर्तो को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे संविदा कर्मियों को अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2020 तक प्रोत्साहन योजना से अलग न किए जाने का निर्णय लिया गया है।
निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए। निगम अध्यक्ष मो. इफ्तेखारुद्दीन की अध्यक्षता में परिवहन निगम मुख्यालय टिहरी कोठी में आयोजित बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में यात्रियों की सुविधा के लिए झांसी में बनाए जाने वाले नए बस स्टेशन की भूमि का रास्ता साफ हो गया है। उरई रोड स्थित झांसी के कौछाभांवर नवीन बस स्टेशन के निर्माण के लिए नगर निगम की सात एकड़ भूमि को 30 वर्ष की लीज पर लिया जाएगा। मऊ के घोसी बस स्टेशन के उच्चीकरण और सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश के बस स्टेशनों की कैंटीन व स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा हर बस अड्डे पर एक दिव्यांगजनों को स्टाल आवंटन दिए जाने के फैसले पर भी मुहर लगी।