किसान विरोधी है भाजपा सरकार की नीति: अखिलेश यादव

बहुमत के बल पर विपक्ष की अनदेखी कर रही सरकार
चीनी मिल मालिकों की मनमानी पर नहीं लग रही रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में किसानों को कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला कानून अहंकारी भाजपाई सत्ता के विरूद्ध जनआंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। भाजपा ने बहुमत के बल पर विपक्ष की अनदेखी कर जो किसान विरोधी काला कानून पास किया है उसके विरूद्ध देशभर में हो रही प्रतिक्रिया को नजर अंदाज करना उसे बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसान हितों के विरोध की है। उसने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने, लागत से डयोढ़ा गुना ज्यादा फसल की कीमत देने तथा कर्जमाफी के वादे किए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि यदि किसान विरोधी कानून से किसानों को राहत मिली होती तो अध्यादेश लागू होने के बाद भी मक्का की कीमत एक हजार रूपये प्रति क्विंटल क्यों होती जबकि पिछले वर्ष यह 2200 रूपये प्रति क्विंटल थी। भाजपा के झूठे प्रचार की अब हर दिन पोल खुल रही है। मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। किसान मारा-मारा घूम रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कुछ उद्योगपति घात लगाए बैठे हैं कि किसान की उपज औने-पौने दाम देकर खरीद लें। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें इसका ही इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार को गन्ना किसानों के बकाये की चिंता नहीं है। चीनी मिल मालिकों की मनमानी पर रोक नहीं है। किसानों से भाजपा राज में जबरन जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एमएसपी और मंडी के नाम पर लोगों का सारा ध्यान फसल की खरीद फरोख्त में लगा देना चाहती है जबकि उसका असली उद्देश्य कृषि भूमि पर कब्जा करना है। किसान की जमीन और फसल पर आंखे गड़ाए भाजपाई अपने पूंजीपति हमदर्दों के हित में चाहे जितना छल कर लें लेकिन मजदूरी, दवाई, उधारी, और घर खर्चे से परेशान किसान और बेरोजगारी से हताश नौजवान अब सडक़-गांव पर भाजपा के बहिष्कार का मन बना चुके हैं। जनता झूठे प्रचार के झांसे में आने वाली नहीं है। वह भाजपा सरकार के जनविरोधी कामों का पूरा हिसाब लेगी।

हाउस टैक्स वसूली में लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त

दो कर अधीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टिï व दो कर निरीक्षक को नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। हाउस टैक्स वसूली व कर निर्धारण में लापरवाही पर नगर आयुक्त ने दो कर अधीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। साथ ही दो कर निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी हाउस टैक्स की समीक्षा करने के लिए जोन सात पहुंचे थे। इस्माइलगंज प्रथम व द्वितीय वार्ड के अधीक्षकों ने नियमित रूप से बकाया हाउस टैक्स की वसूली व नये भवनों के कर निर्धारण में कोई कारवाई नहीं की थी। इस्माइलगंज-प्रथम के कर अधीक्षक राम सजीवन वर्मा व इस्माइलगंज द्वितीय के कर अधीक्षक राम सागर कुशवाहा को प्रतिकूल प्रविष्टि देने व विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस्माइलगंज-प्रथम वार्ड में दो हजार भवनों का वर्ष 2010 से हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है। कर निरीक्षक अशोक सिंह ने वसूली की नोटिस तक जारी नहीं की। एक हजार भवनों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से लापता बताया गया। नगर आयुक्त ने वार्ड के संबंध में जानकारी न होने व राजस्व वसूली में रुचि न लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के कर निरीक्षक राजा भैया को भी कार्य में रुचि न लेने के कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

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