अयोध्या में विकसित करें बुनियादी पर्यटन सुविधाएं: सीएम योगी

लापरवाही बरतने वाले अफसरों की जवाबदेही तय की जाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पर्यटन की बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश अफसरों को दिए। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाएं समय से पूरी हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी ने अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि विकास की गति को और तेज करें। किसी भी स्तर पर प्रस्ताव लंबित नहीं रहने चाहिए। सभी कार्यों से जनप्रतिनिधियों को जोड़ें।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू होने पर मंडलवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या मंडल में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। मंदिर के निर्माण के साथ पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों और ग्राम सचिवालय का निर्माण कराएं। ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से सुशासन को बल मिलेगा और ग्राम स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सीएम योगी ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन जरूरी है। इसके लिए टीम गठित करें। सीएम ने कहा कि सभी जिलाधिकारी कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखें। सतर्कता बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाना है। राजस्व संग्रह पर भी ध्यान दिया जाए।

यूपी में भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर होगी सभी भर्ती

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही एजेंसी कराएगी। एजेंसी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए हैं। साथ ही हिदायत भी दी है कि किसी कार्यालय में सात दिन से अधिक फाइल न रुके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध ढंग से पूरा कराना है। इसके लिए केंद्र की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री ने टीम-11 की बैठक में कहा कि निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी व कुशल संचालन के लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार करें। अगले एक से सवा साल के दौरान प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक के निवेश को आकर्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।

किसान विरोधी है कृषि से जुड़े अध्यादेश : दुबे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। राष्टï्रीय लोकदल के राष्टï्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े दो अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि केंद्र ने इस अध्यादेश को किसान हित में वापस न लिया तो राष्टï्रीय लोकदल इसके विरोध में आंदोलन करेगा। दुबे ने कहा कि इस अध्यादेश के लागू होने से कोई भी पैन कार्ड धारी किसानों की फसल खरीद सकेगा और अगर पैसों के लेनदेन का विवाद होगा तो एसडीएम सुनवाई करेगा।
इस अध्यादेश के लागू होने से मंडियो का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नहीं हुई तो एसएमपी रेट सरकार लागू नहीं कर पाएगी, जिससे किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुबे ने कहा कि सरकार के इस कानून से बड़े व्यापारी फसल सस्ते रेट में भंडारण कर लेंगे, जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। फलस्वरूप काला बाजारी को बल मिलेगा और किसानों को एसएमपी का रेट भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश किसान विरोधी है। इनके लागू होने के बाद किसानों का व्यापारियों व बड़े घरानों द्वारा उत्पीडऩ होना शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों की हालत जमीदारी के समय से भी ज्यादा खराब हो जाएगी।