सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट की मुहर

अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
गंभीर बीमारियों में पांच लाख तक मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा

captureलखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज सुबह लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। इससे अब वेतन में दस से 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वहीं गंभीर बीमारियों में पांच लाख तक मुफ्त इलाज के फैसले पर भी अखिलेश सरकार ने मुहर लगा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बंद सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने, वैट नियमावली में संशोधन, 5 लाख तक कैशलेश इलाज की सुविधा, विशेष चिकित्साधिकारियों को 70 वर्ष तक की पुनॢनयुक्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने को भी अनुमति दी गई है।
कैबिनेट मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना, चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए चिकित्साधिकारियों को 70 वर्ष तक की पुनर्नियुक्ति करने, जसवंतनगर के 9 गांवों को सैफई से जोडऩे, वैट नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके अतिरिक्त जौनपुर नगर पालिका के सीमा विस्तार, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, निगम, संस्थाओं को स्वीकृत किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर निर्धारण, गोरखपुर में रामगढ़ताल के सौंदर्यीकरण, रामपुर में 1000 क्षमता के ऑडिटोरियम का निर्माण, बहराइच की सभी तहसीलों का पुनर्गठन और मिहीपुरवा नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। इटावा की तहसील जसवंत नगर के 9 गांव को तहसील जसवंत नगर से अलग कर तहसील सफाई में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इतना ही नहीं जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़े जाने की योजना के अंतर्गत जनपद बरेली और बदायूं में पीलीभीत बरेली-बदायूं-मथुरा भरतपुर का फोरलेन चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य संबंधित पुनरक्षित प्रस्ताव भी पास किया गया है। बैठक से इतर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी से सभी परेशान हैं और जनता प्रदेश में सपा की सरकार चाहती है। यह चुनाव ऐतिहासिक होगा।

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