सर्वे का कार्य पूरा कराकर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजें अधिकारी

प्रदेश के चिन्हित 35 शहरों में आवासहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु सर्वे का कार्य प्रारम्भ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी को आवास दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ करा दी गई है। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 35 शहरों में आवासहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु सर्वे का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन शहरों/ जनपदों में सर्वे का कार्य पूर्ण होता जाये उसकी विस्तृत रिपोर्ट संस्तुति सहित माह अप्रैल, 2016 में ही भारत सरकार को तत्काल भेजते हुए अनुरोध किया जाये कि वो जनपदवार प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर अनुमति यथाशीघ्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें ताकि आवासहीनों को यथाशीघ्र आवास उपलब्ध हो सके।
मुख्य सचिव श्री रंजन योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रगति की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत तीन लाख रुपये प्रति लोहिया आवास की लागत से गुणवत्ता एवं आवश्यक सुविधाओं सहित 30 लाख मकानों का निर्माण कराकर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने कहा कि आसरा योजना के अन्तर्गत आठ हजार पात्र लोगों को भी प्रदेश सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव आवास सदाकान्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास दीपक त्रिवेदी, आयुक्त आवास विकास कामरान रिजवी तथा निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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