समस्याओं से निजात को जिलाधिकारी शीघ्र बनाएं कार्ययोजना: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

Capture4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्य सचिव ने योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को विकास का एजेण्डा के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि संभावित सूखे के दृष्टिगत आने वाली समस्याओं से कृषकों को राहत दिलाने के लिये अपने जनपदों हेतु कार्ययोजना शीघ्र तैयार करा ली जाये। प्रदेश में हैण्डपम्प व नलकूपों के रिबोर का कार्य आगामी मार्च तक प्रत्येक दशा में करा लिया जाये, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट होने अथवा अन्य कारणों से हैण्डपम्पों से जल उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित ग्रामों/बस्तियों में टैंकर्स के माध्यम से नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि वर्तमान में सूखे की स्थिति के दृष्टिगत रोजगार के अभाव में होने वाले पलायन को रोकने के लिये मनरेगा योजना के अन्तर्गत लोगों को अधिक से अधिक जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 03-04 कार्य अनिवार्य रूप से क्रियाशील रहने चाहिये, ताकि श्रमिकों को मांग के अनुरूप तत्काल कार्य उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर चुने गये अन्य प्रतिनिधियों की जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाये, ताकि ग्राम स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में इनके सहयोग से और अधिक गति लायी जा सके। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव वन संजीव सरन, प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव आलोक कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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