विकास एजेंडे में जनहित के मुद्ïदे हों शामिल

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
Captureलखनऊ। विकास के एजेंडे को समय से तैयार कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास एजेण्डे में ऐसे बिन्दुओं को समाहित किया जाए, जिससे प्रदेश और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। साथ ही, वर्ष 2015-16 के विकास एजेण्डे में शामिल बिन्दुओं की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो बिन्दु पूर्ण हो चुके हैं, उन बिन्दुओं को आगामी वर्ष हेतु शामिल न किया जाए, परन्तु प्रगामी प्रकृति के ऐसे बिन्दु जो प्रदेश के विकास की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण समझे जाएं, उनको आगामी वर्ष की सूची में शामिल कर लिया जाए।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दिशा-निर्देशों में यह भी कहा है कि यदि किसी विभाग द्वारा कोई नीति अथवा अधिनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, तो उसे एजेण्डे में शामिल किया जाए। यदि विभाग द्वारा कोई नई महत्वाकांक्षी योजना, कार्यक्रम अथवा बड़ी परियोजना प्रस्तावित हो, तो उसे भी आगामी वर्ष के विकास एजेण्डे में शामिल किया जाए। यदि विभाग द्वारा कोई शासकीय सेवा या सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी प्रक्रिया के सरलीकरण अथवा आई.टी. के माध्यम से उनको प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने का बिन्दु शामिल किया जाए। इनके अतिरिक्त कम लागत वाले अभिनव प्रयोग/प्रयास, जो शासन में त्वरित, निष्पक्ष एवं स्वच्छ प्रक्रिया के साथ अधिकतम प्रभाव परिलक्षित कर सकें, के बिन्दुओं को शामिल किया जाएं। भारत सरकार द्वारा तथा भारत एवं राज्य सरकार के बजट अनुपात से संचालित योजनाओं को एजेण्डे में सम्मिलित करते समय सम्बन्धित विभाग इस ओर विशेष ध्यान दें कि ऐसी योजनाएं बीच में डीलिंक न हों। यदि डीलिंक हों तो चिन्हित योजनाओं का प्रदेश में प्रभाव न पड़े। विकास एजेण्डा, वर्ष 2016-17 हेतु प्राथमिकता बिन्दुओं को चिन्हित करते हुए प्रत्येक एजेण्डा बिन्दु पर अधिकतम 01 पृष्ठ की टिप्पणी/राइटअप सहित 10 नवम्बर, 2015 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 के बिन्दुुओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए आगामी वर्ष 2016-17 का विकास एजेण्डा निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी, जिनमें विकास एजेण्डा वर्ष 2016-17 में सम्मिलित किए जाने वाले बिन्दुओं पर बजट व्यवस्था के सम्बन्ध में भी परिचर्चा की जाएगी।

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