बिजली कर्मियों ने शक्तिभवन पर किया प्रदर्शन

मांगें पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे संविदा कर्मचारी

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बिलजी विभाग के संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों के मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस कारण प्रदेश भर से आये बिजली कर्मचारियों ने शक्तिभवन पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे रास्ता जाम हो गया। आखिरकार पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर प्रदर्शनकारियों को लक्ष्मण मेला मैदान भेजवाया।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की खदरा स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने शक्ति भवन पर शुक्रवार को प्रदर्शन करने और अपनी मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया था। इस कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह से ही प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों का समूह शक्ति भवन पहुंचने लगा। सैकड़ों की संख्या में शक्ति भवन पहुंचे कर्मचारियों और प्रदर्शन के कारण रास्ता जाम हो गया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में जुटे पुलिस कर्मियों के हाथ-पांव फूलने लगे। इस मामले की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी गई। जिनके आदेश पर प्रदर्शनकारियों को लक्ष्मण मेला मैदान में पहुंचकर प्रदर्शन करने का फरमान सुना दिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों पर भी दबाव बनाया जाने लगा। आखिरकार प्रदर्शन कारी लक्ष्मण मेला पुहंच गये। जहां उनका प्रदर्शन चल रहा है।
संघ के अध्यक्ष रामपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार के साथ लिखित समझौते के बावजूद बिजली विभाग में विभागीय कार्य प्रणाली लागू नहीं की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4200 व 5400 रुपये काा ही ग्रेड पे ही दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों का दो वर्ष का बोनस जल्द से जल्द वितरित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में संविदा कर्मचारियों की मौत के बढ़ते आंकड़े पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों का वश चले तो वे कर्मचारियों के कफन का पैसा भी कमीशन में खा जाएं। उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ के मद में हो रहे अरबों रुपए के घोटाले की जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराए जाने की मांग भी की है।

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