पानी का अवैध कारोबार करने वालों पर प्रशासन सख्त

  • प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी से पानी का बेजा इस्तेमाल करने वालों में दहशत
  • जलकल विभाग व्यावसायिक लाभ के लिए पानी की अधिक खपत करने वालों से वसूलेगा चार्ज

Capture4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। जिले में पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाने की प्रशासनिक मुहिम रंग लाने लगी है। पीने के पानी के अवैध कारोबार में लगे लोगों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर दहशत नजर आने लगी है। इसके साथ ही नगर निगम और जलकल विभाग ने मिलकर पानी की बर्बादी रोकने और व्यावसायिक लाभ के लिए पानी की अधिक खपत करने वालों से अलग से कर वसूलने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में पानी का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें करीब पन्द्रह दिनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक अवैध वाटर बॉटलिंग प्लांट को नोटिस और प्लांट सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को चिनहट स्थित गनेशपुर-रहमानपुर गांव में स्थानीय प्रशासन की टीम ने छापा मारा गया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि छापेमारी के दौरान मकान नंबर-43 में डॉल्फिन एक्वा इंटरप्राइजेज नाम से अवैध वाटर बॉटलिंग प्लांट चलता हुआ पाया गया। प्लांट से रोजाना हजारों लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। इस बॉटलिंग प्लांट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात प्लांट के संचालक दिलीप कुमार सिंह से मांगे गये लेकिन वह कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं करा पाये। इस मामले को गंभीरता से लेकर वाटर बॉटलिंग प्लांट को सीज कर दिया गया।
इसी प्रकार नगर निगम और जलकल विभाग ने भी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कमर कस ली है। इसमें नगर निगम परिक्षेत्र में आने वाले सभी व्यावसायिक होटलों, रेस्टोरेंट और कामर्शियल बिल्डिंगों में पानी के मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था को बहुत जल्द लागू कर दिया जायेगा। जलकल विभाग के जीएम राजीव वाजपेयी के मुताबिक वाटर सप्लाई पर मौजूदा समय में हाउस टैक्स का 12.5 प्रतिशत वाटर टैक्स और 3 फीसदी सीवर टैक्स लिया जाता है। इसमें घरेलू उपयोग पर वाटर टैक्स में दो गुना और व्यावसायिक उपयोग पर वाटर टैक्स में चार गुना बढोत्तरी करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस मामले में बहुत जल्द नगर निगम के अधिकारियों और मेयर के साथ बैठक कर निर्णय लिया जायेगा। इससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक रोकने में सहयोग मिलने की उम्मीद की जा रही है।

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