न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों में शपथ पत्र अनिवार्य

Capture4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने वालों को शपथ पत्र और सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से गाइड लाइन भी निर्धारित कर दी गई है।
विशेष न्यायाधीश नीलकण्ठ सहाय के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी शिकायत तब तक नहीं देखी जायेगी जब तक की शिकायती पत्र के साथ शपथपत्र एवं युक्ति युक्त साक्ष्य प्रस्तुत न हों। इस शिकायती प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्धारित योग्य प्राधिकारी करेंगे। इसमें शपथ पत्र व युक्ति साक्ष्य के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

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