तय समय में करायें सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य: आलोक रंजन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
Captureखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई.) द्वारा प्रदेश की जनपद मुख्यालयों को सडक़ों से जोडऩे की योजना में अपेक्षित सहयोग न प्रदान किये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुये एनएचएआई द्वारा जोड़े जाने वाले जनपदों के संबंध में भारत सरकार स्तर पर आगामी 16 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में विशेष ध्यानाकर्षण कराये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश यहां शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुये दिये। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक निर्माण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ, आगरा, इटावा तथा फैजाबाद में साइकिल ट्रैक का निर्माण 24.315 किमी पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने साइकिल ट्रैक के लक्ष्य एवं उपलब्धि की सूचना जनपदवार उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मार्गों के रख-रखाव हेतु बजट में प्राविधानित 1000 करोड़ रुपये के सापेक्ष 14वां वित्त आयोग द्वारा 500 करोड़ रुपये की धनराशि से उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 250 करोड़ रुपये की धनराशि ही अवमुक्त की हुई है। अवशेष धनराशि मार्गों की मरम्मत किए जाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 250 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि हाई टेन्शन लाईन शिफ्ट न होने तथा बिजली का ब्लॉकेज न मिलने के कारण काफी समय से बाधित रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण रेलवे विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिये कि आगामी मार्च, 2016 तक 11 जनपदों-मैनपुरी, अमरोहा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संभल, फर्रुखाबाद, बदायूं, बलिया, कुशीनगर, महोबा, भदोही तथा मार्च, 2017 तक 09 जनपदों चित्रकूट, देवरिया, बलरामपुर, कासगंज, बिजनौर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, हरदोई, महाराजगंज को 04 लेन/02 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से जोडऩे का कार्य अवश्य पूर्ण कराना होगा। बैठक में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के.एस. अटोरिया सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

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