गेहूं खरीद में उदासीनता बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

Captureलखनऊ। जिले में किसानों से गेहूं की खरीद को बढ़ाने के लिए आगामी 15 जून तक अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, एआरओ और डिप्टी आरएमओ प्रत्येक क्रय केन्द्र पर भ्रमण करके क्रय केन्द्रों की हकीकत का पता लगायेंगे। इसके अलावा क्रय केन्द्रों पर बोरी का स्टाक, तौल मशीन और किसानों को नियमित भुगतान की सुविधा सुनिश्चित किए जाने का सत्यापन करेगी। जो क्रय केन्द्र और एजेंसी गेहूं खरीद मामले में उदासीनता बरतने की दोषी पायेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी राज शेखर ने बताया कि गेहूं खरीद, खाद्यान्न वितरण, हैण्ड पम्पों के री-बोर की प्रगति स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, हस्तशिल्प से जुडे परिवारों के सर्वे और पांच करोड़ पेड़ों को लगाने के अभियान के संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस हुई, जिसमें सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। लखनऊ जनपद में गेहूं की खरीद का राज्य भर का औसत 6.5 प्रतिशत है। जबकि राज्य औसत 12 प्रतिशत है। यह सरकार की उम्मीद से बहुत कम है। इसलिए जनपद में अभियान चलाकर किसानों से गेहूं क्रय किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मण्डियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के निर्देश दिये गये है।

भ्रष्ट कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल करते हुए राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। इसलिए सभी पंचायतों में ग्राम सभा की खुली बैठक कर अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर जून महीने के आखिर तक सूची से हटाया जायेगा। इसके अलावा भ्रष्ट कोटेदारों को चिन्हित कर उनकी विस्तृत जांच करायी जायेगी। इन कोटेदारों को जून तक दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोटेदारों को अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाकर पात्रता और अपात्रता के मानक दर्शाने होंगे ताकि लोग उसे पढक़र नियमों के बारे में जान सकें। यदि कोटेदार किसी भी तरह की गड़बड़ी करे, तो उसको पकड़ सकें और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित कर सकें। इसके अलावा राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। इसके लिए मुख्यालय से एक ऐसा साफ्टवेयर दिया जा रहा है, जो डुप्लीकेट नामों की पहचान कर लेगठे

मांगी हैण्डपम्पों की सूची
जिले के सभी विधायकों से 100 नये और 100 पुराने रिबोर लायक हैण्डपम्पों की सूची मांगी गयी है। इस संबंध में विधायकों को दो बार पत्र भेजा जा चुका है। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसलिए कम समय में हैण्डपम्पों को लगाने और रीबोर करने का काम किया जाना जरूरी है। इसलिए जिला प्रशासन ने विधायकों से 19 मई तक सूची देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 20 मई तक सूची को शासन को सौंपा जायेगा ताकि कार्य कराने के लिए धन मिल सके।

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