कैबिनेट का फैसला-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी सरकार: अखिलेश यादव

  • वेतन आयोग को लेकर जल्द किया जाएगा कमेटी का गठन
  • गोमती रिवर फ्रंट को 1513 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पास
  • वक्फ बोर्ड में रिटायरमेंट की आयु 58 की जगह हुई 60
  • बरेली और इटावा में नई जेल बनाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

4पीएम न्यूज नेटवर्क
Captureलखनऊ। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, गोमती रिवर फ्रंट को 1513 करोड़ रुपये की मंजूरी, बरेली और इटावा में नई जेलों के निर्माण, 170 मोबाइल नेटवर्क अस्पताल संचालित करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, वरिष्ठ लैब टेक्निशियन के पद पर राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती, शिकोबहाबाद-भोगांव मार्ग और तिरवा-बेला मार्ग को फोरलेन करने समेत कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट में सभी सदस्यों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का जिम्मा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। इसलिए मुख्यमंंत्री ने सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बहुत जल्द कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार की राशि बढ़ाने, वक्फ बोर्ड में रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 करने, संतकबीरनगर में बेलहरकला को नई नगर पंचायत बनाने, संतकबीर नगर मल्लावां को अनुदान सूची में शामिल करने को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ डॉयल 100 का मास्टर कोआर्डिनेशन सेंटर बनेगा। गोमती रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाने के लिए 1513 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बरेली और इटावा में नई जेलें बनायी जाएगी, ताकि जेलों के ओवरफ्लो होने की समस्या न हो। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पीपीपी मॉडल से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित किए जाएंगे। वरिष्ठ लैब टेक्निशियन का पद राजपत्रित कर दिया गया है। इससे लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले समय में और अधिक फोर लेन बनाने जा रही है। इसमें शिकोहाबाद-भोगांव और तिरवां बेला मार्ग को फोर लेन बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे प्रदेश की जनता को विकास करने का बेहतर साधन उपलब्ध होगा। इस बैठक में प्रदेश सरकार की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री मौजूद रहे।

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