कैबिनेट का फैसला मंत्री और मुख्यमंत्री की बढ़ी सैलरी

  • यूपी के सीएम का वेतन बढक़र हुआ 40 हजार
  • इलाहाबाद में मेट्रो बनाने को मिली कैबिनेट की मंजूरी
  • सूबे में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को मिलेगा नि:शुल्क बैग
  • रामपुर में 132 केवी सब स्टेशन के लिए जमीन देगी सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
Captureलखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक के दौरान यूपी के सीएम और अन्य मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सीएम का वेतन 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए करने का प्रस्ताव पास हो गया। इलाहाबाद में मेट्रो ट्रेन चलाने, कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क स्कूल बैग देने, रामपुर में 132 केवी सब स्टेशन के लिए नि:शुल्क जमीन देने को मंजूरी मिल गई।
इस बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 5000 करोड़ रुपये, आगरा एक्सप्रेस-वे को ईपीसी पद्घति पर विकसित करने, बस्ती में बनकटी गांव को नगर पंचायत बनाने, कैफी आजमी अकादमी में कला केन्द्र बनाने, बटलर पैलेस कालोनी में टाइप-फाइव के आवास बनाने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन भी बढ़ाया गया। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में शिवपाल यादव के अनुपस्थित रहने पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। राजनीतिक गलियारे में मुलायम सिंह के कुनबे के बीच चल रही अनबन को लेकर लोगों की तरफ से तरह-तरह के कयास लगाये जाने लगे हैं।

प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 2016-17 के अनुपूरक बजट में 25 हजार करोड़ को दी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पेश बजट अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। वहींं 2015-16 में यह अनुपूरक बजट 19 हजार करोड़ से ज्यादा था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार चुनावी साल में अनुपूरक बजट के माध्यम से अपनी शेष विकास योजनाओं को पूरा करने में पूरी तरह से जुट गई है। सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सूचना विभाग का बजट भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा साइकिल ट्रैक बनाने, जिला मुख्यालयों से गांंवों को जोडऩे, बिजली व्यवस्था में सुधार, रामपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज को खेल के मैदान के लिए मुफ्त जमीन और रामपुर में बिजली व्यवस्था के लिए 132 केवी उपकेन्द्र के लिए मुफ्त जमीन देने को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा आल इंडिया कैफी आजमी कला केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। स्कूली बच्चों को दो कैटेगरी में नि:शुल्क बैग उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को छोटा बैग मिलेगा। जबकि पांच से आठ तक के बच्चों को बड़ा बैग मिलेगा। इसके अलावा जवाहर भवन और इंदिरा भवन परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण, पीजीआई के लिए 472 करोड़ के लोन की गारंटी लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

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