केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट का झटका

नई दिल्ली। दिल्ली पर हक की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी (लेफ्टीनेंट गवर्नर) दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार एलजी की परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली में हक की लड़ाई को लेकर दाखिल नौ अलग-अलग पिटीशंस की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इनमें से एक पिटीशन दिल्ली सरकार के कमीशन बनाने के पावर को लेकर भी थी। हाईकोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिशियल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) कोई एक्शन नहीं ले सकती है। वहीं, आर्टिकल 239 लगातार लागू रहेगा, जो दिल्ली को यूनियन टेरेटरी बनाता है। दिल्ली सरकार के सीएनजी फिटनेस स्कैम और डीडीसी स्कैम में कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी का आर्डर देना गैरकानूनी है।

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