किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाएं अधिकारी

मुख्य सचिव ने क्रय केन्द्र प्रतिदिन खुलवाने का जिलाधिकारियों दिया आदेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में लक्षित 42 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य के अन्तर्गत किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने हेतु मण्डियों में धान की नीलामी की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ करायी जाये। उन्होंने कहा कि नीलामी की कार्यवाही में धान की खरीद-बिक्री मण्डी यार्डों में हो तथा धान की बिक्री प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी द्वारा कराकर किसानों को लाभान्वित कराया जाये।
मुख्य सचिव योजना भवन में वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखे कि सभी क्रय केन्द्र प्रतिदिन नियमित रूप से खुलें तथा अवकाश के दिनों में भी क्रय केन्द्रों को खोलने के आदेश सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा निर्गत किये जायें। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों का वरिष्ठ अधिकारियों से रोस्टर बनाकर इस प्रकार निरीक्षण कराया जाये कि 15 दिन में एक बार समस्त केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य हो जाये।
उन्होंने कहा कि क्रय नीति के अनुसार किसानों के मोबाइल नं. भी अभिलेखों में दर्ज कराकर निरीक्षण के समय अधिकारी किसानों से अवश्य बात कर इस बात की पुष्टि करें कि उन्हें धान का पूरा मूल्य मिल रहा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों को भी प्रत्येक 15 दिन में एक बार तथा जिलाधिकारियों को सप्ताह में दो दिन एवं अपर जिलाधिकारी प्रभारी धान खरीद को प्रतिदिन धान क्रय, डिलीवरी एवं किसानों के भुगतान आदि की समीक्षा कर आख्या उच्चाधिकारी को अवश्य भेजेंगे ।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सभी क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने के साथ-साथ न्यूनतम 25 लाख की धनराशि अवश्य हो, ताकि किसानों को उनके धान विक्रय मूल्य का भुगतान देने में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस. एवं एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से होने पर आकस्मिक रूप से यह अवश्य जांच करा ली जाये कि किसानों के खाते में धनराशि समय से पहुंच रही है अथवा नहीं।

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