आखिर मार्च में ही क्यों याद आते हैं सरकारी बकाएदार?

34 सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया जमा नहीं करने पर मंडरा रहा कनेक्शन काटे जाने का खतरा
लेसा ने काटी वन विभाग, व्यापार कर, खेल कूद, समाज कल्याण और तकनीकी शिक्षा विभाग की बिजली
बिजली विभाग की तरफ से दो दिन में आठ सरकारी विभागों का बिजली का कनेक्शन काटने की हुई कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। हर बार की तरह इस बार भी लेसा बकायेदारों से मार्च के आखिर में वसूली का अभियान चला रहा है। लेसा के निशाने पर बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभाग हैं। इन विभागों पर करीब 76 करोड़ रुपया का बकाया है, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिन विभागों ने तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं किया, उनका बिजली का कनेक् शन काटने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेसा ने पिछले दो दिन में आठ सरकारी विभागों का कनेक् शन काटने की कार्रवाई की है। इसमें 65 सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। ऐसे में सरकारी विभागों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
लेसा के मुख्य अभियंता एसके वर्मा के मुताबिक शुक्रवार से लेसा ने सरकारी विभागों के बड़े बकायेदारों की बिजली काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें शुक्रवार को बेसिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, सिविल डिफेंस की बिजली काटी गई। इसमें 65 सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। इसी क्रम में आज भी वन विभाग, व्यापार कर विभाग, खेल-कूद (स्टेडियम), समाज कल्याण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की बिजली काटी जानी है। इन विभागों पर दो करोड़ 24 लाख रुपये तक बकाया है। इसी प्रकार सूची में शामिल अन्य 29 विभागों की भी बिजली काटने का निर्णय लिया गया है। इसलिए बेहतर है, तय समय पर बिजली बिल का का बकाया भुगतान कर दें।
गौरतलब हो कि बिजली विभाग अभियान चलाकर सरकारी विभागों के खिलाफ बिजली का बिल जमा नहीं करने पर कनेक् शन काटने की कार्रवाई कर रहा है। इसमें 37 विभाग शामिल हैं, जिसमें पहले दिन तीन विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 65 सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। इन स्कूलों पर औसतन 1.5 लाख रुपये बकाया है। बिजली विभाग के निशाने पर 34 अन्य विभाग भी शामिल हैं। इसमें 5 सरकारी विभागों का कनेक् शन काटने की कार्रवाई आज की जा रही है।

बकायेदारों की लिस्ट में शामिल विभाग
लेसा की तरफ से सरकारी विभागों को बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल किया गया है। उसमें जवाहर भवन, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुमंजिला आवास डालीबाग-3, बहुमंजिला मंत्री आवास डालीबाग, बहुमंजिला मंत्री आवास ओल्ड डालीबाग, राजस्व परिषद, राज्य सम्पत्ति विभाग दारुलसफा, वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट हाउस (मीराबाई मार्ग) महात्मागांधी मार्ग एवं डालीबाग पर भी बकाया है। इसी प्रकार पीएसी बटालियन 35वीं वाहिनी, पीएसी बटालियन 32वीं वाहिनी, पशुपालन विभाग, सीआरपीएफ, कृषि विभाग, युवा कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, डूडा, पंचायती राज्य विभाग, जिला प्रशासन एवं तहसील, जिला न्यायालय, फायर स्टेशन, खनिज विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन अन्य संयोजन, विकास विभाग एवं बीडीओ कार्यालय, अवध बार एसोसिएशन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और विभिन्न पुलिस कार्यालय भी बकायेदारों में शामिल हैं। इसमें कृषि विभाग पर 274 लाख रुपये, सीआरपीएफ पर 243 लाख रुपये, पीएसी 35वीं वाहिनी पर 243 लाख रुपये, पीएसी 32वीं बटालियन पर 179 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग पर 69 लाख रुपये, खेलकूद विभाग पर 64 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा विभाग पर 40 लाख रुपये, वन विभाग पर 21 लाख रुपये और युवा कल्याण पर एक लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है।

Captureसरकारी विभागों के खिलाफ बकाया जमा नहीं करने की स्थिति में कनेक् शन काटने का अभियान जारी रहेगा। इसमें 7 अप्रैल तक की जाने वाली कार्रवाई की रुपरेखा तैयार कर ली गई है। इसमें कुल 37 बकायेदार शामिल हैं। अब तक दो दिन में 8 लोगों का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
एसके वर्मा मुख्य अभियंता, लेसा

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