निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : बृजेश पाठक

  •  कानून मंत्री ने कहा, लापरवाही से आवंटित बजट की धनराशि लैप्स होगी

लखनऊ। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश में विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर कार्यदायी संस्थाओं को कठोर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो कार्यदायी संस्था समय से काम शुरू कर उसे पूरा नहीं करेगी और उसकी लापरवाही से आवंटित बजट की धनराशि लैप्स होगी तो उस पर पेनाल्टी लगाते हुए उसे काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा। न्याय विभाग की ओर से प्रदेश में लगभग 463 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वह विभाग की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए नामित कार्यदायी संस्थाओं के कामकाज की विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि जिन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। उन सभी कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए। न्याय विभाग को काम शुरू करने के बारे में साक्ष्य सहित एक सप्ताह में लिखित रूप में सूचित किया जाए। काम को पूरा करने की समयसीमा के बारे में बताया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन संस्थाओं ने धनराशि आवंटित होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं किया है। उनका स्पष्टïीकरण लिखित रूप में प्राप्त कर न्याय विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जिन कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, मंत्री ने उने विरुद्घ नोटिस जारी करके उनका स्पष्टïीकरण मांगने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने मंत्री को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्यों में जहां कहीं भी कठिनाइयां आ रही हैं, समय रहते उनका समाधान कराया जाएगा।

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