देश में मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर रखे सड़कों के नाम बदलें: नरेंद्र गिरी

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में शस्त्र लाइसेंस दो अप्रैल तक जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आठ विकास खंडों की 494 ग्राम पंचायतों में दस लाख से अधिक मतदाता हैं। डीएम का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस जमा कर संबंधित थाने को इसकी जानकारी दें। वहीं पुलिस को ऐसे लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं जो पहले चुनावी हिंसा या किसी तरह की गड़बड़ियों में शामिल रहे हैं। ऐसे लोग पाबंद किए जाएंगे। पंचायत चुनाव में इस बार 33 मतदान केंद्र ऐेसे हैं जहां पर वोट के लिए प्रत्याशियों के बीच विवाद हो सकता है। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के बाद राजधानी की करीब पांच सौ ग्राम पंचायतों में से 33 को अंतिसंवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इसमें अभी और इजाफा हो सकता है। जिले में कुल 640 मतदान केन्द्रों व 1776 मतदेय स्थलों का निर्माण कराया गया है। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए सात और आठ अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले प्रशासन ने ग्राम पंचायतों में सभी के शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक हजार और एसपी ग्रामीण के क्षेत्र में करीब ढाई हजार शस्त्रों को जमा कराया जा चुका है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। पॉलीटेक्निक और मुंशी पुलिया होते हुए टेढ़ी पुलिया क्रॉसिंग(कुर्सी रोड) पर बन रहा फ्लाईओवर का उद्ïघाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से कराने की तैयारी है। 1.83 किमी लंबा और चार लेन फ्लाईओवर बनाने का काम कई महीनों से चल रहा था। इस फ्लाइओवर के शुरू होने के बाद नीचे की सर्विस लेन बनाने का काम कार्यदायी एजेंसी शुरू करेगी। इससे यहां से गुजरने वाले 25 हजार वाहनों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक समस्या और प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकेगा। भविष्य को देखते हुए यह फ्लाईओवर आसपास की कॉलोनियों के साथ ही कुर्सी रोड पर विकसित हो रही नई कालोनी के लिए मददगार होगा। सांसद राजनाथ सिंह ने कुछ माह पूर्व टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का निरीक्षण करते हुए जल्द काम पूरा करने के आदेश दिए थे। लोक निर्माण विभाग की एनएच शाखा इसे पूरा करने में लगी थी। 83 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर को बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में लोड टेस्टिंग का काम चल रहा है।

फ्लाईओवर शुरू होने से सीतापुर रोड एनएच 24 की ओर से होकर टेढ़ी पुलिया, कुकरैल और मुंशी पुलिया जाने वाले वाहनों की गति में तेजी आएगी। मुंशी पुलिया, खुर्रमनगर चौराहे और टेढ़ी पुलिया से होकर सीतापुर जाने वाले ट्रैफिक का भी समय बहुत कम हो जाएगा।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। नया वित्त वर्ष एक अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रहा है। इस दिन से देश में 14 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि फायदा भी मिलेगा। नया वेज कोड लागू होने के अलावा सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक पीएफ जमा पर मिला ब्याज टैक्स के दायरे में आ जाएगा। कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा इनमें आधार-पैन कार्ड, चेकबुक, रसोई गैस सिलेंडर आदि भी शामिल हैं। आपका खाता डाकघर में है तो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से जमा या निकासी के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर शुल्क देना होगा। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

नया वेज कोड : नए वेज कोड में पीएफ और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। कर्मचारी को दिया जाने वाला भत्ता कुल वेतन से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता।

रिटर्न भरने से छूट : एक अप्रैल यानी कल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी आय सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है।

ईपीएफ अंशदान : कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के जमा पर मिला ब्याज अब कर के दायरे में आएगा। अगर आपने 3 लाख सालाना जमा किया है तो 50 हजार पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।

प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म : कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले से भरा आईटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा।

पुराने चेकबुक मान्य नहीं : देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक कल से मान्य नहीं होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर डायल करें।

ई-इनवॉयस जरूरी :बिजनेस-टू-बिजनेस कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी हो जाएगा, जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके दायरे में करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे।