जिलों में बनाएं जाएंगे क्लीन स्ट्रीट फूड हब : मुख्य सचिव

•  स्टीयरिंग समिति की बैठक में दिए कई निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाए जाने हैं। इसके लिए वहां वेंडिंग जोन निर्धारित किया जाना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन और नगर विकास विभाग मिलकर तेजी से कार्यवाही करे। यह निर्देश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग को और अधिक जन उपयोगी बनाने के लिए इसे उपभोक्ता समूहों से भी जोड़ें। वहीं, खाद्य सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों में अपनाए जा रहे अच्छे प्रयोगों को यूपी में भी लागू कराया जाए। विभाग की ओर से जनहित के लिए किए जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रचलित आहार वितरण, बेसिक शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना व खाद्य एवं रसद विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थों का वितरण कराएं। अनुपयोगी खाद्य तेल से बायो डीजल उत्पादन को बढ़ावा देने व खाद्य कारोबारियों को प्रेरित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए। उन्होंने खाद्य कारोबारियों का इंडस्ट्री से लिंकेज कराने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध 3497 वसूली आदेश जारी कर 3.48 करोड़ की वसूली की गई। अनुपयोगी खाद्य तेल से बायोडीजल उत्पादन करने को प्रोत्साहित करने के लिए मंडल स्तर पर छह कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। प्रयोगशाला उच्चीकरण के लिए 1134 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, उपकरण क्रय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वीसी के माध्यम से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।