एक्शन में सीएम योगी, योजनाओं को बांटकर होगा काम

• 13 से 20 अप्रैल तक विभागों की सौ दिन की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण देखेंगे योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को नंबर एक बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। सरकार अगले सौ दिन का रोडमैप बना रही है। इसके लिए तय किया है कि विभिन्न विभाग और उनकी योजनाओं को कुल दस सेक्टरों में बांटकर काम किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक में फौरी तौर पर खाका खींच चुके मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रस्तुतीकरण किया। अब 13 से 20 अप्रैल तक योगी अलग-अलग विभागों की सौ दिन की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण देखेंगे। यूपी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि सरकार सौ दिन, छह माह और प्रति वर्ष के लक्ष्य तय कर पांच वर्ष काम करेगी। इसके लिए सौ दिन की कार्ययोजना सभी विभाग बना लें। कई दिन से मंत्री और अफसर इसकी तैयारी में जुटे हैं। मुख्य सचिव ने सौ दिन के लिए समग्र कार्ययोजना का खाका बैठक में प्रस्तुत किया। उसे देखने के बाद सीएम योगी ने निर्देश दिया कि विकास के दृष्टिकोण से दस सेक्टर बना लिए जाएं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को शामिल किया जाए। उन पर आपसी समन्वय के साथ विभाग कैसे काम कर सकते हैं, इसकी कार्ययोजना बनाएं। वर्तमान में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उनका उल्लेख करते हुए उन्हें और गति दी जाए। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसके सभी बिंदु इस कार्ययोजना में समाहित होने चाहिए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि सौ दिन के लक्ष्य तय करते समय व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। मंत्री अपने-अपने विभागों में विचार-विमर्श कर रणनीति बनाएं। ईज आफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जिलों के दौरे पर भी निकलेंगे सीएम
13 से 20 अप्रैल तक की अवधि निर्धारित करने के पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा है कि विधान परिषद (स्थानीय निकाय) चुनाव की वजह से अभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाना है। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद सौ दिन की कार्ययोजना पर विभागवार काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जिलों के दौरों पर भी निकलेंगे। उसके पहले सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाने हैं। सौ दिन की कार्ययोजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की निगरानी का जिम्मा भी प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारियों का होगा।