बढ़ते साइबर अपराध को लेकर यूपी पुलिस गंभीर नहीं: हाईकोर्ट

• कोर्ट ने राज्य सरकार की व्यवस्था पर उठाए सवाल
• रिजर्व बैंक, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। साइबर ठगों के देशभर में फैले नेटवर्क पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि साइबर ठग दीमक की तरह पूरे देश को चाट रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों का पैसा न डूबे, इसकी जवाबदेही तय किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि ईमानदार नागरिकों की गाढ़ी कमाई साइबर ठगी से कैसे सुरक्षित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि बैंक व पुलिस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नीरज मंडल उर्फ राकेश की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने डीजीपी कार्यालय, लखनऊ, एसपी क्राइम व निरीक्षक साइबर क्राइम (प्रयागराज) से प्रदेश व प्रयागराज में एक लाख से अधिक व एक लाख से कम की साइबर ठगी के दर्ज अपराधों व उनकी स्थिति की जानकारी मांगी थी। अधिकारियों की ओर से दाखिल हलफनामे में संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा सकी। कोर्ट ने कहा इससे लगता है बैंक व पुलिस दोनों गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बैंक व पुलिस की सुस्ती का लाभ साइबर अपराधी उठाते हैं।

साइबर ठगों से जज भी नहीं है सुरक्षित

कोर्ट ने कहा साइबर ठगी से जब जज भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए। राज्य सरकार को ठगी रोकने और बैंक व पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अदालत काला धन रखने वाले सफेदपोश की बात नहीं कर रही, वह ईमानदार गरीब नागरिकों की बात कर रही, जिनका पैसा बैंक में जमा होता है। जो देश के विकास में खर्च होता है। ठगों की वजह से गरीब का पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। जमा पैसे की गारंटी लेनी होगी। जिम्मेदारी तय हो कि गरीब का पैसा कैसे वापस आए। 

जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती बीजेपी : राजभर

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। हरदोई के संडीला विधानसभा के विकासखंड भरावन के बिरहाना गांव में जन चौपाल लगाने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओमप्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए उन्हें झूठा बताया। साथ ही कहा कि साल 2022 में सरकार बनने पर तक शिक्षा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और प्रदेश में शराब की पूर्ण रूप से बंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1931 से जातिगत जनगणना सरकारें नहीं करा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जाति के अनुसार निर्धारित हो किसकी कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो मामला हुआ है, जहां भाजपा की सरकार है। वहीं ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं। हिंदू-मुस्लिम में इन सरकारों द्वारा झगड़ा करा कर वोट वसूला जाता है। फर्जी केस में फंसा कर निर्दोष को सजा दी जा रही है भाजपा सरकार में। ओमप्रकाश राजभर ने कहा साधु-संत और महात्माओं को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजनीति से पहले ही संन्यास ले लिया है, लेकिन वह तो यहां बैठ कर सत्ता का मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कैग की रिपोर्ट आई है। कुंभ में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है।

तीन साल में गन्ना किसानों की नहीं बढ़ाई फूटी कौड़ी : प्रियंका गांधी

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। भाजपा के खिलाफ मुद्ïदा तलाश रहे विपक्षी दल कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन को हवा देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि आंदोलन का असर चुनाव में पड़ेगा, जिसका खामियाजा सत्ताधारी दल को उठाना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे किसानों की अहम मांग गन्ना मूल्यों में वृद्धि भी है। इसी मुद्ïदे को लेकर कांग्रेस की राष्टï्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में वृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों से गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य देने का वादा करके आई यूपी की भाजपा सरकार ने तीन साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा गांधी ने आज ट्वीट करके किसानों की गन्ना मूल्यों में वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपये प्रति क्विंटल किए। गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने तीन साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती है।